नवी दिल्ली - आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी जोपर्यंत पर्यावरणविषयक खंडपीठाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत आरेमधील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी आरेमधील वृक्षतोडीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. आरेतील वृक्षतोडीवरच्या निर्णयासारखा न्याय आम्हाला का नाही? असं म्हटलं आहे.
मुंबईमधील आरे कॉलीनीमधील झाडांचा विषय हा काश्मीरमधील लोकांच्या आयुष्यापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे असा टोला मेहबुबा मुफ्ती यांनी लगावला आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांनी सोमवारी (7 ऑक्टोबर) आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून Aarey trees > Kashmiri lives असं ट्वीट केलं आहे. आरेतील झाडे ही काश्मीरमधील लोकांच्या आयुष्यापेक्षा अधिक महत्वाचं असल्याचं त्यामध्ये म्हटलं आहे.
'आरेमधील वृक्षतोड थांबवण्यात पर्यावरणप्रेमींना यश आल्याबद्दल आनंद आहे. मात्र व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य यासारखे मुलभूत अधिकारही काश्मिरी लोकांना का नाकारले जात आहेत हे समजत नाही. सध्या काश्मिरींना इतर भारतीयांप्रमाणे हक्क दिले जात असल्याचे सरकार सांगत आहे पण सत्य परिस्थिती वेगळी आहे. येथील काश्मिरी लोकांचे मुलभूत अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत' असं ट्वीट मेहबुबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांनी वृक्षतोडीचा निषेध नोंदविला होता. तसेच मेहबुबा मुफ्ती यांनीही आंदोलकांचे समर्थन करताना वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठविण्याचे आवाहन केले होते.
मेहबुबा मुफ्ती यांनी याआधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर काश्मीर दौऱ्यावरून निशाणा साधला होता. जम्मू-काश्मीरमधील विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविल्यानंतर अजित डोवाल काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाले. यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अजित डोवाल यांना लक्ष्य केले होत. गेल्या दौऱ्यावेळी फोटो सेशन दरम्यान लंचमध्ये बिर्याणी होती. यावेळी हलीम आहे का? असा सवाल मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला होता.