शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
4
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
5
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
6
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
7
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
8
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
9
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
10
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
11
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
12
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

पैसे घेऊन सभागृहात मतदान करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कायदेशीर संरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2024 6:32 AM

१९९८ मधील स्वतःचाच निकाल ७ सदस्यीय खंडपीठाकडून बाद, आमदार-खासदारांवर दाखल करता येईल खटला...

नवी दिल्ली : मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण करण्यासाठी लाच घेणारे खासदार आणि आमदार यापुढे खटल्यापासून मुक्त नाहीत, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने दिला. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकरणांत संरक्षण देणारा १९९८ चा स्वत:चाच निकाल रद्द केला. 

विधीमंडळाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया नष्ट करीत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, एम. एम. सुंदरेश, पी. एस. नरसिम्हा, जे. बी. पार्डीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही, असेही मत व्यक्त केले.

काय म्हणाले खंडपीठ? विधीमंडळातील सदस्यांद्वारे भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील विश्वसनीयता नष्ट करतात, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने जेएमएम लाचखोरी प्रकरणातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला १९९८ चा निकाल घटनेच्या कलम १०५ आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे.  ही दोन्ही कलमे संसद, विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींच्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांशी संबंधित आहेत.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संविधानाचे उद्दिष्ट आणि आदर्श नष्ट करणारे आहेत. त्यातून होणारे राजकारण नागरिकांना जबाबदार, उत्तरदायी आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीपासून वंचित ठेवते, असे सरन्यायाधीशांनी निकालाचा सारांश वाचताना म्हटले.

संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणामसात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकालात म्हटले, १९९८ मधील निकालाचे सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातील विश्वसनीयता आणि संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम आहेत. मतदान वा भाषणासंदर्भात लाचखोरीच्या आरोपाखाली खटल्यापासून कलम १०५ व १९४ अंतर्गत संरक्षण मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

१९९८ चा निकाल काय होता? १९९८ मध्ये कलम १०५(२) आणि १९४(२) अंतर्गत मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात बोलण्यासाठी लाचखोरी केल्याचा आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी विरोधात खटला चालविण्यापासून संरक्षण दिले होते.

स्वागतम्! सर्वोच्च न्यायालयाचा एक उत्तम निर्णय. त्यामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

...अन् नरसिंह राव यांचे सरकार टिकले!- झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन आणि इतर पक्षांचे चार खासदार यांनी लाच घेऊन १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मतदान केले होते. - अल्पमतात असलेले नरसिंह राव सरकार त्यांच्या पाठिंब्याने अविश्वास ठरावात टिकून राहिले होते. यावेळी सरकारच्या बाजूने २६५ मते, तर सरकारच्या विरोधात २५१ मते पडली होती. 

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयVotingमतदानParliamentसंसदMember of parliamentखासदार