नवी दिल्ली, दि. 13 - हिंदुत्व म्हणजे कोण काय खात आहे किंवा काय परिधान करत आहे हे ठरवणं म्हणजे हिंदुत्व नाही तर, इतरांना ते जसे आहेत तसे त्यांचा स्वीकार करणं म्हणजे हिंदुत्व, असे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. सध्या देशातील राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोहन भागवत यांनी केलेले विधान महत्त्वपूर्ण असे आहे. मंगळवारी मोहन भागवत यांनी 50 हून अधिक देशांच्या राजनैतिक अधिका-यांची भेट घेतली व त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली. यावेळी मोहन भागवत असेही म्हणाले की, त्यांची संघटना इंटरनेवरील आक्रमक व्यवहार आणि ट्रोलिंगचंही समर्थन करत नाही. शिवाय यावेळी ते असेही म्हणाले की, आरएसएस भाजपाला चालवत नाही आणि भाजपाही आरएसएस चालवत नाही. दोघंही एकमेकांसोबत संवाद साधून चर्चा करतात. इंडिया फाऊंडेशननं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मोहन भागवत बोलत होते. यावेळी मोहन भागवत यांनी राजनैतिक अधिका-यांच्या प्रश्नांना उत्तरंही दिले. या प्रश्नोत्तरादरम्यान आरएसएसबाबतचे गैरसमजही दूर करण्याचे प्रयत्न केले.
दरम्यान, आरएसएस कुणासोबतही भेदभाव करत नाही, असेही मोहन भागवत म्हणालेत. प्रसार भारतीचे चेअरमन ए. सूर्यप्रकाश यांनी केलेल्या ट्विटनुसार सरसंघचालक म्हणालेत की, 'भेदभावाशिवाय देशातील एकतेसहीत जागतिक एकतेचं आमचे लक्ष्य आहे'.
राज्यघटना, न्यायपालिकेत दुरुस्ती आवश्यक- सरसंघचालक मोहन भागवत
दरम्यान, बदलत्या काळानुसार राज्यघटनेत व कायद्यांमध्ये नैतिक मूल्यांवर आधारित बदल आवश्यक आहेत, असे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. भागवत यांची ही मागणी म्हणजे, विरोधकांच्या टीकेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कारण सरकारच्या अशाच अजेंड्यावर विरोधक आधीपासूनच टीका करत आहेत. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात भागवत बोलत होते. ते म्हणाले की, आपली राज्यघटना तत्कालीन संस्कृतीच्या गुणविशेषावर लिहिली गेली होती. देशात अनेक कायदे विदेशी माहितीच्या, तेथील मूल्यांच्या आणि त्यांच्या विचारांच्या आधारे बनविण्यात आलेले आहेत. देशाची कायदेशीर यंत्रणा नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असायला हवी. यावर चर्चेतून आम्हाला सर्वसहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कायद्यांची रचना अशा नैतिक मूल्यांच्या आधारे व्हावी की, ज्यातून केवळ आपल्यालाच नव्हे, तर अन्य देशांनाही सकारात्मक संदेश मिळू शकेल.क्रांतिकारी बिरसा मुंंडा आणि ४०० आदिवासींच्या ब्रिटिशांनी चालविलेल्या खटल्याचा संदर्भ देऊन, ते म्हणाले की, येथील न्यायशास्त्र हे समाजात नैतिकता आणि मूल्यप्रणाली प्रतिबिंबित करते का? दुर्दैवाने आदिवासींनी जे सांगितले, ते न्यायालयात दुभाषकांनी चुकीच्या पद्धतीने सांगितले. न्यायाधीश काय बोलत होते आणि आरोपी काय सांगत होते, यात संवादाचे आणि समजून घेण्याचे अंतर खूप होते. आकलनाची ही दरी आजही तशीच आहे.नैतिकतेवर आधारित शिक्षण हवेभागवत म्हणाले की, देशाची न्याययंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत होती, पण नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हती. उदाहरणार्थ, आणीबाणीच्या काळात पोलिसांना कुणालाही गोळी घालण्याचा अधिकार होता आणि कोणीही एक प्रश्नसुद्धा विचारू शकत नव्हता. कायदेशीरदृष्ट्या पोलीस बरोबर होते, पण नैतिकतेचे काय? असा सवाल त्यांनी केला. कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे, पण लोकांना शंभर टक्के शिक्षित केल्यानंतरच ती प्रभावी ठरेल. शिक्षण म्हणजे केवळ माहिती नाही. नैतिकतेवर आधारित शिक्षण असावे.