- खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : पोलिसांनी रस्त्यावर लावलेल्या बॅरिकेडला धडकून जखमी झालेल्या दुचाकीस्वारास ७५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. बॅरिकेडवर रीफ्लेक्टर नव्हते. पोलिसांशिवाय बॅरिकेड रस्त्यावर लावून सोडले, यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.दिल्ली विद्यापीठात शिक्षण घेणारा धीरजकुमार मोटारसायकलवरून जाताना बॅरिकेडवर धडकला. पोलिसांनी रस्ता पूर्ण बंद करण्यासाठी साखळी लावून बॅरिकेड एकमेकांत बांधले होते. रात्री २ च्या सुमारास हा अपघात झाला. यानंतर त्याच्या मेंदूसह इतर ठिकाणी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.एक महिन्यानंतर त्याला दवाखान्यातून सुटी मिळाली त्यावेळीही तो अर्धवट बेशुद्धच होता. दरम्यान पोलिसांनी त्याच्यावर हयगयीने वाहन चालवून अपघात केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला. धीरजकुमारने पोलिसांविरुद्ध नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.याचिकेला विरोध करताना पोलिसांनी बॅरिकेड चांगला प्रकाश असणाऱ्या ठिकाणी लावण्यात आले होते व ते दूरवरून दिसत होते, असे सांगितले. धीरजकुमार वेगात होता. त्यामुळे त्याचा ब्रेक लागला नाही व त्याला साखळी दिसली नाही. तसेच घटनास्थळावर हेलमेट मिळून आले नाही. यावरून स्वत:च्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला आहे.धीरजकुमारतर्फे याचे खंडन करण्यात आले. न्यायालयात सादर झालेले फोटो पाहून बॅरिकेडच्या ठिकाणी चांगला प्रकाश नव्हता, तसेच बॅरिकेडला रात्री चमकणारा रंग देण्यात आला नव्हता.याशिवाय बॅरिकेड लावून सोडून दिले तेथे पोलीस नेमले नव्हते, असे निष्कर्ष काढून न्यायालयाने पोलिसांनी बॅरिकेडसंबंधी स्वत:च्याच धोरणाचे पालन केले नाही, असे स्पष्ट करून ७५ लाख रुपये ४ आठवड्यांत न्यायालयात भरण्याचे आदेश दिले.बॅरिकेड लावण्याबद्दल दिल्ली पोलिसांचे धोरण- सर्व बॅरिकेडस्ना रात्री चमकणारे फ्ल्युरोसेंट कलर किंवा ब्लिंकर लावण्यात यावे. ज्यामुळे ते दुरूनच दिसतील.- कोणत्याही परिस्थितीत जेथे पोलीस नसेल तेथे बॅरिकेड लावू नयेत.- जेव्हा उपयोगात नसतील तेव्हा ते काढून घ्यावेत.- बॅरिकेड अशा पद्धतीने लावावेत की, तपासणीसाठी वाहने थांबतील; पण त्यांना त्यातून जाताही येईल.
सुरक्षेच्या दृष्टीने बॅरिकेड लावण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत; पण यासोबत ते चुकीच्या पद्धतीने लावून किंवा खराब बॅरिकेड लावून अपघात होणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही पोलिसांचीच आहे.- न्या. नवीन चावला, दिल्ली उच्च न्यायालय