शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

मीडिया ट्रायल केल्यास होऊ शकते कारवाई, हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारले 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2021 2:00 AM

सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या मीडिया ट्रायलप्रकरणी उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सोमवारी निकाल दिला.

मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून आक्षेपार्ह व अतिरंजित वार्तांकन होत असताना केंद्र सरकारने त्यांच्यावर वचक ठेवण्याऐवजी त्याकडे डोळेझाक केली, अशा शब्दांत हायकोर्टाने केंद्राला खडेबोल सुनावले, तर दुसरीकडे वृत्तवाहिन्यांनाही धारेवर धरले. अशा प्रकरणाच्या वार्तांकनाचा तपासावर परिणाम होताे. तपासात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यास कोर्टाचा अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, असा निर्णयही न्यायालयाने दिला.सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या मीडिया ट्रायलप्रकरणी उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सोमवारी निकाल दिला.या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊलाही न्यायालयाने फटकारले. या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांकडे करण्यात आलेले वृत्तांकन प्राथमिकदृष्ट्या अवमानकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, त्याविषयी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यास आम्ही तूर्त टाळत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही वैधानिक यंत्रणा नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेने केलेल्या प्राधिकरणाला वैधानिक अधिष्ठान नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले. सध्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कायद्यातील पालन करावे. माध्यमांनी आपल्या सीमा ओलांडू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एखादी व्यक्ती दोषी ठरेपर्यंत निर्दोष असते, असे कायद्याने मानले आहे. मात्र, माध्यमांकडून याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. माध्यमे स्वतःच खटला चालवून वातावरण गढूळ करत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने माध्यमांना फटकारले.या प्रकरणी झालेली मीडिया ट्रायल केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) ॲक्टच्या विसंगत होती, असे म्हणत न्यायालयाने आत्महत्यांच्या प्रकरणात वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रितमाध्यमांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. तपास यंत्रणांनी गुप्तता राखावीसुरू असलेल्या तपासाबाबत तपास यंत्रणांनीही गुप्तता राखावी. त्यांच्यासाठी ते बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.  नाेव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाने याचिकाकर्ते, प्रसारमाध्यमे, मुंबई पोलीस, केंद्र सरकार या सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्व याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता.

प्रसारमाध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे- चर्चेच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करताना त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करू नये.-  गुन्ह्यातील पीडित व्यक्ती, साक्षीदार यांच्या मुलाखती घेऊन गुन्ह्याच्या घटनेचे विश्लेषण करू नये.- आरोपींचे फोटो प्रसिद्ध करू नये.- गुन्ह्याच्या घटनेचे नाट्य रूपांतर मांडू नये.- तपासातील संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करू नये.

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्टCentral Governmentकेंद्र सरकारSushant Singh Rajputसुशांत सिंग रजपूत