हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीआयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदी लंडनमध्ये दडून बसले असताना गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्याविरुद्धच्या विविध प्रकरणांनी गुंतागुंत वाढविली असून, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) लागू करताना मोदी सरकारला खडतर वाट चालावी लागणार आहे.अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), सीबीआय, डीआरआय, कंपनी व्यवहार, मादक द्रव्य प्रतिबंधक विभाग आणि मुंबई पोलिसांनी हा कायदा संपूर्ण पुराव्यानिशी लागू करता यावा यासाठी शेकडो फायलींची छाननी चालविली आहे. यापूर्वीच्या संपुआ सरकारने ललित मोदींविरुद्ध १९९९च्या विदेश विनिमय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) १५ गुन्हे दाखल केले असून, त्यानुसार ईडीला अटक करण्याचा अधिकार नाही. विविध कारणांमुळे ईडीला मोदींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करता आला नाही तसेच रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी इंटरपोलला विनंतीही करता आलेली नाही. संपुआ सरकारने ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस जारी केली असून, त्यानुसार कोणत्याही पोलिसांना कारवाई करता येत नाही. या नोटिशीच्या छटांवरून (सौम्य निळी छटा) संभ्रम असल्याची कबुली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. ललित मोदींबाबत कोणताही अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही, असे इंटरपोलने अधिकृत निवेदनात म्हटल्यामुळे वातावरण आणखी तापले आहे.
कायद्याच्या गुंत्यात अडकली कारवाई
By admin | Published: June 24, 2015 1:34 AM