नवी दिल्ली: भीमा-कोरेगाव हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून अटक केलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार गौतम नवलखा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी नजरकैदेतूनही सुटका केल्याने पुणे पोलिसांना मोठा दणका बसला.२८ आॅगस्ट रोजी दिल्लीत अटक केल्यानंतर पोलिसांनी पुढील तपासासाठी पुण्याला नेण्यासाठी राजधानीतील मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडून त्यांचा ‘ट्रान्सिट रिमांड’ घेतला होता. लगेचच नवलखा यांनी केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या रिमांडला अंतरिम स्थगिती देऊन नवलखा यांना त्यांच्या घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला होता. पुढे नवलखा यांच्या पाच मित्रांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळेपर्यंत नवलखा महिनाभर नजरकैदेतच होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालायच्या न्या. एस. मुरलीधर व न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर नवलखा यांची याचिका मंजूर करताना ‘ट्रान्सिट रिमांड’च रद्द केल्याने नजरकैदही संपुष्टात आली.
‘ट्रान्सिट रिमांड’ रद्द केला असला तरी त्याने कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास पोलिसांना बाध येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तांत्रिकदृष्ट्या पोलिसांनी नवलखा यांना अटक केली. परंतु त्यांनी कोठडीत ठेवण्याची कोणताही वैध रिमांड आदेश नसल्याने पोलिसांना तपासासाठी नवलखा यांचा ताबा मिळणार नाही. त्याच गुन्ह्यासाठी पुन्हा अटक करण्याचीही कायद्यात सोय नाही.वैध रिमांड आदेश नसताना नवलखा २४ तासांहून अधिक काळ स्थानबद्धतेत राहिले.त्याने दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५६ व ५७ चा उघडपणे भंग झाल्याने नवलखा यांना आणखी पुढे नजरकैदेतही ठेवले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.आरोपींच्या मित्रांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची नजरकैद आणखी चार आठवडे सुरु राहील, असे निदर्शनास आणत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी नवलखा यांची नजरकैद आणखी निदान दोन दिवस तरी सुरु ठेववी, अशी विनंती केली. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, आरोपींना खालच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ही मुदत दिली गेली होती. पण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वीच नवलखा यांनी आमच्याकडे ही याचिका केलेली असल्याने त्यांना ती लागू होत नाही.