Adani Files: राहुल गांधींना नाही, पण मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर द्यावेच लागणार; अदानींवर विचारलाय महत्वाचा प्रश्न...

Narendra Modi vs Rahul Gandhi: मोदींनी दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणवर केलेल्या आभार प्रदर्शनात अदानींचे एकदाही नाव न घेता राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर टीका केली होती.

जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यापासून अदानींच्या साम्राज्याला सुरुंग लागला आहे. अमेरिकेतील हिंडनबर्गने अदानी ग्रुपवर ८० प्रश्न उपस्थित केल्याने जगात दोन नंबरवर असलेले अदानी पहिल्या २० मध्येही राहिलेले नाहीत. या रिपोर्टनंतर अदानींच्या शेअर्समध्ये एवढी मोठी घसरण झाली की कंपन्यांचे बाजारमुल्य जवळपास निम्म्यावर आले. अदानी आणि मोदी यांच्या मैत्रीवरून काँग्रेसने लोकसभेत राडा घातला होता. राहुल गांधी यांनी देखील मोदी-अदानींचे फोटो दाखवून काही प्रश्न विचारले होते. परंतू, मोदींनी याला उत्तर दिले नव्हते. 

मोदींनी दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणवर केलेल्या आभार प्रदर्शनात अदानींचे एकदाही नाव न घेता राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर टीका केली होती. राहुल गांधींनी यानंतर मोदींच्या बोलण्यात सत्यता दिसत होती, असे सांगत त्यांनी माझ्या साध्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत, असा आरोप केला होता. 

परंतू, राहुल गांधींच्या प्रश्नांना उत्तरे  न देणाऱ्या सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर द्यावेच लागणार आहे. अदानी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कसे करणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. अदानीच्या शेअर्सची गुंतवणूकदारांनी जोरदार विक्री सुरू केली. यामध्ये गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले आहेत. यावर न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आहे. 

अधिवक्ता विशाल तिवारी आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यात त्यांनी हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यावर आज सुनावणी झाली. 

गौतम अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली आणि कठोर निर्देशही दिले आहेत. अदानी प्रकरणात जे काही युक्तिवाद केले जात आहेत, ते काळजीपूर्वक दिले पाहिजेत, कारण त्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर होणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. चौकशी समिती नेमण्याचा विचार करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. आता याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी होणार असून चौकशी समितीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.