Adani-Hindenburg Row: गेल्या अनेक दिवसांपासून अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर काँग्रेसकडून भाजपवर टीका केली जात आहे. आता पुन्हा एकदा काँग्रेसने गुरुवारी (1 जून) केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, आम्ही या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सतत प्रश्न विचारत आहोत, मात्र ते त्यावर काहीच बोलायला तयार नाहीत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, आम्ही अदानी प्रकरणावर 100 प्रश्नांसह 'हम अडानी के हैं कौन' नावाचे एक पुस्तक लाँच केले आहे. त्यामध्ये आम्ही फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींना या मुद्द्यावर विचारलेले प्रश्न आहेत. भाजप आणि पंतप्रधान मोदी अदानी-हिंडेनबर्ग मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) मागणीपासून दूर पळू शकत नाही. नवीन संसद भवनात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही जेपीसीची मागणी मांडणार आहोत, अशी स्पष्टोक्ती रमेश यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालय एका मर्यादित पद्धतीनेच तपास करू शकेल, सत्य जाणून घ्यायचे असेल, तर जेपीसीच्या माध्यमातूनच समोर येऊ शकते. शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियम आहेत. हे नियम दाखवतात की, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मागे मुख्य गुंतवणूकदार कोण आहे? मात्र 31 डिसेंबर 2018 रोजी हे नियम सौम्य करण्यात आले, त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2019 रोजी नियम काढून टाकण्यात आले. याचा फायदा अदानी समूहाला झाला, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
काय प्रकरण आहे?काही महिन्यांपूर्वी 'हिंडेनबर्ग रिसर्च' या अमेरिकन संस्थेच्या अहवालात अदानी समूहावर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले होते. तेव्हापासून काँग्रेस सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करत असून, संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत चौकशीची मागणी करत आहे. दुसरीकडे, अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या जेपीसी चौकशीची मागणी केली होती, तर राहुल गांधींनी लंडनमधील भाषणाबद्दल माफी मागावी, या मागणीवर सरकार ठाम होते. त्यामुळे अधिवेशन योग्यप्रकारे होऊ शकले नाही.