गोव्यातील अत्यंत टोकावरच्या नेत्रावळी गावात राबवण्याचे निश्चित केलेल्या आदर्श ग्राम योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा उडविण्यात आला त्याची ही गावकऱ्यांच्यादृष्टीने करूण; परंतु गोव्याच्या दृष्टिकोनातून संतापजनक अशी गोष्ट आहे. सरकारात अनास्था, बेफिकीरी आणि निर्विकारपणा असेल तर चांगल्या योजनेचा पार धुव्वा कसा उडविला जातो, याचाच हा धडा!अर्थसंकल्पात सरकारने १० कोटींची तरतूद केली. पर्रीकर १० वेळा गावात जाऊन आले. पर्रीकरांच्या पुत्राने गावात जमीन खरेदी करून शेती, दुग्धव्यवसायाला सुरुवातही केली; परंतु गावाला या योजनेचा ओलावाही स्पर्श झाला नाही. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या गावात, ही योजना कुठवर पोहोचली हे पहायला एकदाही पाऊल टाकलेले नाही!नेत्रावळीने गोवा डेअरीविरुद्धचा राग ‘सुमुल’ला पाठिंबा देऊन काढला असला तरी त्यांचा खरा राग राज्य सरकारविरोधात आहे. शेतकरी आणि आदिवासींचे वास्तव्य असलेल्या शेवटच्या टोकावरील या खेड्यात सततच्या अवहेलनेमुळे ज्वाालामुखीचा उद्रेक होण्याचाच अवकाश आहे. आपले खेडेपण अभिमानाने सांभाळणारे आणि शहरीकरणाचा तडाखा रोखूनही त्यात वैभव शोधणारे असे येथील लोक. त्यांच्यात आज फसविल्याची भावना निर्माण झाली आहे. वास्तविक भाजपाला संपूण पाठिंबा देणारा हा गाव. हिंदू बहुसंख्य; परंतु भाजपाच्या पाठी राहूनही दुर्लक्ष आणि अवहेलना केल्याची भावना प्रत्येकाच्या मुखावर आहे.आदर्श ग्राम योजनेत भाजपाने या गावाची निवड केली होती. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात तसा उल्लेख करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर भाजपाच्या सच्चाईची ओळख पटवण्यासाठी त्या पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार मनोहर पर्रीकर यांच्या महत्त्वाकांक्षी जनसंपर्क यात्रेत हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठेवला गेला. पर्रीकरांनी त्या गावात सरपंचाच्या घरी मुक्कामही केला व लोकांना शब्द दिला, तुमचा गाव आम्ही आदर्श बनवून देणार. त्यानंतर आपल्या अर्थसंकल्पात पर्रीकरांनी तशी घोषणा केली.या योजनेखाली पहिल्या वर्षी २०१४-१५ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांनी १० कोटींची तरतूद केली. त्यातील केवळ ३५ लाख खर्च झाला. त्यानंतर पार्सेकर यानंी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात २०१५-१६ मध्ये पुन्हा १० कोटी ठेवले. दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पाचा कार्यकाळ संपायला ४० दिवसही शिल्लक नसताना त्यातील एक पैसाही खर्च झालेला नाही. एव्हाना नेत्रावळीत प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाणे अपेक्षित होते. त्यानंतर आणखी तीन गावांची निवड करण्याची एकूण योजना. शेती विकास, महिला विकास, कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रोजगार अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून दुर्लक्षित, दुर्गम भागातील गावच्या विकासावर भर देण्याची ती योजना होती. खेड्यातील माणसाला आपल्या पर्यावरण जतनाची किंमत चुकती करण्यासाठी लागणारे बळ देत त्याला समर्थपणे उभे करण्याची ताकद ही योजना देणार होती. दुर्दैवाने एवढ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा निष्ठूरपणे गळा घोटण्यात आला!हा संपूर्ण पट्टा हिरवागार आहे. मी नेहमी म्हणतो, गोव्यातील नितांत सुंदर गाव पहायचा असेल तर रिवणला जा. आमची मोटर रिवण गाव ओलांडत पुढे जात राहिली तसा गारवा वाढत गेला आणि डोंगरांच्या रांगाही दिसायला लागल्या. अडीच तास लागल्यावर आम्ही गोव्याच्या हद्दीच्या शेवटच्या गावात नेत्रावळीत प्रवेश केला होता. गाव हरित सौंदर्याने नटलेलाच आहे; परंतु आदर्श ग्रामाच्या खुणा शोधत पुढे चाललो होतो. पहिला थांबा घेतला पंचायत कार्यालयापाशी. सरपंच कार्यालयातच होते. आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत तुमच्या गावातून निघणारा सोन्याचा धूर पहायला आम्ही आलेलो आहोत, म्हटल्यावर ते ओशाळवाणे हसले.नेत्रावळीचे सरपंच शशिकांत गावकर यांच्या मते, ही योजना आखताना किंवा तिच्या अंमलबजावणीत स्थानिक पंचायतीला किंवा स्थानिकांना विश्वासातच घेतले नाही. त्यामुळे गाव आणि योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीतील यंत्रणेतसुसंवादच राहिला नाही. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे १० महिन्यांपूर्वी सरकारने अटल ग्राम विकास यंत्रणेची स्थापना केली आहे. त्यातही नेत्रावळीचा एक माणूस नाही! पंच सदस्य विशाल नाईक म्हणाले, हा संपूर्ण गाव भाजपाच्या बरोबर आहे. स्थानिकांना बाजूला ठेवण्याची सरकारला कदाचित आवश्यकता नव्हती.गावकर म्हणाले, गावामध्ये सुरुवातीला ज्या पायाभूत सोयी आवश्यक आहेत, त्यांचा आढावा घ्यायला हवा होता व त्याची अंमलबजावणी संपूर्णत: स्थानिक पंचायतीकडे सोपवायला हवी होती; परंतु पैसा आलाच नाही. आम्ही वाट पहात थांबलो...विशाल नाईक म्हणाले, योजना कुठे अडखळत आहे, त्यासंदर्भात पंचायतीकडे चर्चाही झाली नाही.गावात समाजमंदिराचे बांधकाम व्हावे, बाजाराची इमारत तयार व्हावी, कुटिरोद्योगासाठी एक शेड तयार व्हावी अशा सरपंचांच्या माफक अपेक्षा आहेत. जनावरांसाठी पूर्वीपासून गोठे आहेत. या गोठ्यांनाही उर्जितावस्था प्राप्त करून देता आली असती; परंतु कुक्कुटपालनासाठी पिंजरे देण्याचे मात्र काम झाले.आदर्श गावाच्या स्थापनेचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता, गावातच लोकांना रोजगार उत्पन्न व्हावा. नेत्रावळी हा नारळ, काजू, सुपारीच्या पिकांसाठी संपूर्ण गोव्यात विख्यात आहे. लोक विशेषत: महिला मेहनती. दूध उत्पादनातही नेत्रावळी अग्रेसर. चार दूध उत्पादक सोसायट्या आहेत. सुरुवातीला एकच सोसायटी होती, तेव्हा तर चार हजार लिटर उत्पादन घेणारा गोव्यातील सर्वात मोठा दूध उत्पादन संघ म्हणून तिची वाखाणणी झाली होती. वेर्ले हा या गावातील सर्वात उंचावरील भाग. कर्नाटकाला खेटून तेथे अनेक धबधबे आहेत; परंतु ते पाणी वाहात कर्नाटकात जाते. तेथे लघु पाटबंधारे योजना राबविल्यावर गोव्यात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा हो शकतो.वेर्लेसह साळजिणी, तुडव हे येथील भाग गोव्याचे महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जातात. तेथे वनेत्रावळी अभयारण्यात पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे शक्य आहे, असे त्यांना वाटते. या भागात सध्या लोकांनी स्ट्रॉबेरीचे पीक घ्यायला सुरुवात केली आहे. महिलांनी सरकारी योजनांची वाट बघून आता मिरची लागवड करायला सुरुवात केली आहे. दुर्दैवाने विक्रीची सोय नाही.आमचा दुसरा तळ पडला एका ‘श्रीमंत’ शेतकऱ्याच्या घरात. घरातच मिरींच्या ढिगाऱ्यांनी आमचे स्वागत केले. इतक्या मिरी सुकत घातलेल्या मी प्रथमच पहात होतो. गोव्यात एकेकाळी मसाल्याचे साम्राज्य होते, त्याचीच ती साक्ष होती. एक प्रगतीशील शेतकरी हर्षद प्रभुदेसाई हे शेतीकामात जसे तरबेज त्याचप्रमाणे बोलण्यातही आक्रमक. सरकारी यंत्रणेने ज्या प्रमाणे आदर्श ग्राम योजनेचा बोजवारा उडविला, त्याचा स्वअनुभवच भावनाविवशतेने कथन केला. या योजनेद्वारे गावात शेतकऱ्यांना हरित गवत (ग्रीन फीडर) राखण्यास प्रोत्साहन दिले होते. गावातील सात शेतकऱ्यांनी त्यानुसार गवत लावले. प्रभुदेसाई यांनी १० हजार चौ.मी. जमिनीत त्याचे पीक घेतले. या योजनेनुसार तयार होणारे सारे गवत राज्य सरकार विकत घेणार होते; परंतु दोन वर्षे झाली गवत न्यायलाच कोणी आले नाही. त्यामुळे एक रुपया दराने ते विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. तशीच योजना अंड्यांबाबतची होती. सरकारने कोंबड्या दिल्य. या वनराज जातीच्या राखाडी रंगाची अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांची केवळ पैदास शेतकऱ्यांनी करायची होती. दर अंडी पाच रुपयांना सरकार विकत घेणार होते. दुर्दैवाने अंडी उचलायला कोणी आले नाही आणि हा दर परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी तो उपद््व्याप सोडून दिला.हर्षद प्रभुदेसाई यांना गोवा सरकारने २०१४ साली कृषी भूषण पुरस्कार देऊन सन्मान केला आहे. शिवाय २००९ चा उत्कृष्ट फळबागांसाठीचा पहिला पुरस्कार त्यांना लाभलाय. त्यांच्याकडे एकूण २२ एकर जमीन आहे. नारळ, सुपारी, ऊस, अननस व स्वत:साठी चिकूचेही पीक ते घेतात. वर्षाकाठी २२ हजार अननस ते पिकवितात. त्यांचा मुलगा बीई सिव्हिल झाला; परंतु इतर कोठे नोकरी करण्यापेक्षा शेतात काम करायला त्याला वडिलांनी बोलवून घेतले. आजच्या तरुणांनी शेतीत यावे असे प्रभुदेसाई म्हणाले. गावच्या पर्यावरणात व कष्टात अभिमान शोधणारा हा माणूस. त्यादृष्टीने गोव्यातील मातीत घट्ट पाय रोवून उभा राहिलेला श्रीमंत माणूस. त्यांच्या चेहऱ्यावर खंत जरुर होती; परंतु आपल्या मातीबद्दल विलक्षण प्रेम आणि विश्वास जागवणारा एक गोवेकर मला भेटला होता आणि ते त्याचे तेज त्यांच्या चेहऱ्यावर विलसत होते. बागेतील केवळ स्वत:ला खाण्यासाठी पिकविलेले संपूर्णत: नैसर्गिक चिकू त्यांनी खायला दिले. इतके रसाळ चिकू मी क्वचितच खाल्ले होते.‘‘सत्तरी, सांगे, केपे, काणकोण या तालुक्यांमध्ये जमिनी मोेठ्या प्रमाणात पडिक आहेत. कृषी क्षेत्राबाबत सरकार गंभीर हवे असे ते म्हणतात. गोव्यात सरकार बऱ्याच वेळा कृषी विकासाच्या गप्पा मारते; सबसिडी दिली की सरकारचे काम संपत नाही. जमिनीची प्रतवारी अजून निश्चित केलेली नाही. कोठे कोणते पीक फायद्याचे ठरू शकते याचा अभ्यास नाही.त्यांच्या मते, जमिनीची प्रतवारी व बाजाराचे मार्गदर्शन यात सरकारची मदत हवी आहे. कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घ्यायचे हे माहीत नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीक घ्यायला धजावत नाही. ‘‘मी सुरुवातीला अननसाचे पीक घ्यायचो; परंतु पीक कमी होते. त्यामुळे बाजारात घेऊन गोलो तर व्यापारी देईल ती रक्कम मुकाट्याने घ्यावी लागायची. व्यापाऱ्याला माहीत होते, प्रभुदेसाई फळे परत घेऊन जाणार नाही. आज मी पाच ते सहा हजार अननस पिकवितो. एकाच जागी व्यापाऱ्याला ही फळे मिळतात. त्यामुळे ते येऊन मागणी नोंदवू शकतात.’’ सरकार मोठे पीक घेणाऱ्या फळांसाठी सबसिडी देत नाही, त्याचाही परिणाम उत्पादन वाढविण्यावर होत असल्याची प्रभुदेसाई यांची खंत आहे. जास्त पीक घेणाऱ्यांसाठी अधिक प्रोत्साहन देणारी योजना हवी आहे, असे त्यांचे मत आहे.हर्षद यांचे भाऊ राज्य सरकारच्या जलसिंचन विभागात अधिकारी होते. ते कमलाकर प्रभुदेसाई गेल्या दोन वर्षांपासून मुदतपूर्व निवृत्ती घेऊन शेती करण्यासाठी नेत्रावळीत परतलेत. ११ एकर जमीन आहे. भातशेतीत फायदा नाही तेव्हा मी बागायतीत वळलो असे ते म्हणाले. ‘दूध ग्राम’ योजनेबद्दल ते असमाधानी आहेत. गावात सरकारी अनुदानात वाढ झाली आहे. ७५ टक्क्यांची सर्वसाधारण सबसिडी आहे तर वर्गीकृत जमातींसाठी ती ९० टक्के आहे. कर्जाची रक्कमही आता ६० हजार रुपये अशी वाढविलेली आहे; परंतु शेतकऱ्यांची खंत अशी, की शेतकऱ्यांना जनावरांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य नसते. सरकारने एचएफ जर्सी व होस्टीन फ्रेझर या जातींची जनावरे गोव्यात पैदा केली आहेत; परंतु त्यांचा वापर गोव्यात फारसा यशस्वी न झाल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कोपर्डे फार्मातील या जनावरांची किंमतही ६५ हजार, ७० हजार असते. ही जनावरे १५ लिटर दूध देतील असे सांगण्यात येते; परंतु घरी आणल्यावर चार-पाच लिटरपेक्षा अधिक दूध मिळत नाही.कमलाकर प्रभुदेसाई यांच्या मते, स्थानिक गायींच्या संकरातून नवी जात निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. स्थानिक वातावरणाशी ही जनावरे रुळली पाहिजेत. प्रभुदेसाई यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण मांडले. ते म्हणाले, शेतकरी प्रत्येक वर्षी जनावरे घेऊन येतात. ५०० जनावरे गावात आली तर दोन वर्षांनी त्यांची संख्या ५३० तरी व्हायला हवी. केवळ दूध वाढून चालणार नाही. जनावरांच्या संकरातून त्याचीही संख्या वाढली पाहिजे. तेथेच हजर असलेला सांगटू गावकर हा शेतकरी उतरला, त्याने पाच वर्षांपूर्वी सहा जनावरे आणली होती, आज ती तेवढ्याची तेवढी सहाच आहेत.गावात पशुवैद्यक डॉक्टरांची उपलब्धता आवश्यकतेनुसार नाही. औषधांचाही तुटवडा आहे. पशुखाद्याचीही अनुपलब्धता तीव्रतेने भासते. स्थानिक पातळीवर हे खाद्य तयार व्हावे. त्यासाठी गोवा डेअरी आणि सरकारी अनुदान वाढायला हवे, अशी मागणी आहे. दुर्दैवाने नेत्रावळीचे पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. केतन चौगुले हे कंत्राटावर तीन वर्षे काम करीत आहेत. २०१३ मध्ये सुधारित कामधेनू योजना लागू झाल्यापासून त्यांनी ३०० वर जनावरे गावात आणली. नेत्रावळीत आज १७०० वर जनावरे आहेत. प्रतिदिनी १४ तरी तक्रारी नोंदविल्या जातात. त्यामुळे दोन पूर्णवेळ डॉक्टरांची आवश्यकता असल्याचे मत चौगुलेंनी मांडले.आदर्श ग्राम योजनेतील हरित गवताचा उल्लेख डॉ. चौगले यांनीही केला. कामधेनू योजनेला पोषक अशी एकच तरतूद आदर्श ग्राम योजनेत होती ती हरित गवताची व शेतकऱ्यांना एका रुपयात ते खाद्य उपलब्ध होणार होते; परंतु सध्या एक-दोनच शेतकरी त्याचे उत्पादन घेतात. सरपंच शशिकांत गावकर म्हणाले, प्रभुदेसाई हे गवत अजून पेरतात आणि दोन रुपयांना गावाबाहेरचा एक व्यापारी येऊन ते घेऊन जातो. सरकारी अनुदानाचा पत्ता नाही.नेत्रावळीत येऊन तेथील स्वयंसहाय्य गटांना न भेटता जाणे, हे शहाणपणाचे ठरले नसते. कारण गावात शेतात, गोठ्यात आणि घरात तेच हात राबतात. गावात शेतीमालातून मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल तयार होतो. त्यांचे विविध वस्तूंमध्ये रूपांतर करणारे कुटिरोद्योग सुरू केले जाणार होते. त्यामुळे हे राबणारे हात आणखी क्रियाशील झाले असते. कृषी आणि बेरोजगारी सोडविण्यासाठी महिलांना एकत्र आणून अनेक अभिनव उपक्रम राबविण्याचीही एक सुवर्णसंधी ‘आदर्श ग्राम’ योजनेला होती. सीडीपीआर या एनजीओने त्यांचे संघटन बांधून सरकारची अनुदाने त्यांना मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या महिलांमध्ये विलक्षण नैराश्येची भावना दिसत होती. त्यांचा असंतोष सकाळीच त्यांच्या संघटक अमिता संतोष वेळीप या महिलेच्या उद््गारांमधून प्रतित झाला होता. खूप काबाडकष्ट करणारी अशी ही मुलगी; परंतु हसतमुख. गावचे भले होण्यात, विशषत: गावच्या महिलांच्या सुख-दु:खात आपले कल्याण शोधणारी ही आदिवासी कन्या. अवघ्या काही मिनिटात ती अनेक महिलांना गोळा करू शकते. अशा मुली राज्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या प्रमुख बनायला पाहिजेत, असे मला तिला पाहून सतत वाटले. त्या म्हणाल्या, आम्हाला विविध वस्तू व हस्तीद्योगाच्या वस्तू बनविणाऱ्या मशिन देतो, पापड बनविण्यासाठी सामुग्री देतो अशी वारेमाप आश्वासने देण्यात आली होती. आम्हीही नेमाने भेटत होते. किती मानसिक तयारी केली होती..! आता आम्हाला बैठकीसाठी बोलाविले तरी कंटाळा येतो. नेत्रावळीत २०० महिलांचे मिळून २६ स्वयंसेवी गट आहेत हे विशेष!या बायकांनी वस्तू बनवायच्या आणि त्यांना बाजारपेठ मिळवून द्यायची सरकारने अशी ती योजना होती; परंतु माशी शिंकलीच! आता बायका भाटकाराच्या शेतात राबतात. काहींनी आपल्या जमिनीत मिरचीची लागवड केली आहे; परंतु त्यांच्यात दुर्लक्षित झाल्याची भावना आहे. नाही म्हणायला सीडीपीआरने त्यांना इफ्फीमध्ये जेवणाचा स्टॉल मिळवून दिला. त्यांनी नंतर स्वत:च पुढाकार घेऊन लोकोत्सवात स्टॉल मांडला. मडगावमध्ये माटोळी बाजारामध्ये त्या साहित्य घेऊन येतात; परंतु त्यांची स्वप्ने तेवढ्यात बंदिस्त राहायला तयार नाही. पापडाचे मशिन जरी आम्हाला कोणी मिळवून दिले असते तर आम्ही खपून त्यावर चांगल्या दर्जाचे पापड तयार करून दिले असते, अशी भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर होती.मी नेत्रावळीत एका महिलांनीच सुरू केलेल्या दुकानात खुर्चीवर बसलो होतो आणि माझ्या पुढ्यात या स्वाभिमानी महिला जमिनीवर बसल्या होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर फसविले गेल्याची भावना होती, सरकारवरच राग होता; परंतु त्यांचा स्वाभिमान मात्र त्या अजून डगमगलेल्या नाहीत हे दाखवून देत होता.पापडाचे मशिन ज्याची किंमत दोन लाखांपेक्षा जास्त नसेल, तेही सरकारला देता येऊ नये याचे वैषम्य वाटत होते. सरकारने पहिल्या अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली. त्यातील किरकोळ खर्च झाला व पार्सेकरांच्या अर्थसंकल्पातील १० लाख खर्च करायलाही मुहूर्त सापडला नाही. ते पैसे पडून आहेत. सरकारने या योजना राबविण्यासाठी एक एजन्सीही- अटल ग्राम विकास एजन्सी- संस्था स्थापन केल्यावर अनुदान वाटपाची पद्धती निश्चित करावी लागते. गेले १० महिने ती फाईल एक अधिकारी उशीखाली ठेवून झोपलाय! या अधिकाऱ्याकडे बोलत असताना मला सरकारबद्दल लोकांमध्ये टिटकारा आणि उबग का निर्माण होतो, याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येत होता. केवळ नोकरी करण्यासाठी हे लोक येथे येतात. त्यांच्यात आस्था नसते, प्रामाणिकपणा तर नसतोच; कळवळा तर सोडूनच द्या! ते कार्यालये चालवितात केवळ अधिकाऱ्यांमध्ये राजकारण खेळून. अधिकाऱ्यांच्या झुंजी लावून आपण खेळ पहात बसायचे. राजकीय नेत्यांनी दिशाभूल केली की त्यांचे खेळ विनासायास चालतात. त्यांच्या कामाचे परिमार्जन करणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. अशा अधिकाऱ्यांसाठी गोवा हेच करमणुकीचे केंद्र झाले आहे. त्यांनी गोव्याचे लचके तोडले. महत्त्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजनेच्या मुळापर्यंत मी गेलो. ही योजना कोणी उद््ध्वस्त केली? नियोजन व सांख्यिकी खात्याला दोष जातोच; परंतु नियोजन खात्याचे सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांनी सर्वात आधी या योजनेच्या गळ््याला नख लावण्याचे काम केले! त्यांनी सर्वात आधी फाईलवर शेरा मारून टाकला. ‘अशा पुनरावृत्ती करणाऱ्या योजना हव्यात कशाला?’ त्यावेळी जबाबदार लोकांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांकडे तक्रार केली होती; परंतु पर्रीकरांचे आतल्या वर्तुळातील अधिकारी म्हणून कृष्णमूर्ती ओळखले जात. त्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्तेही पर्रीकरांकडे बोलायला धजावत नसत. (त्यानंतर कृष्णमूर्तींना घेऊन पर्रीकर दिल्लीलाही गेलेत!) म्हणजे त्यांच्यातील नात्यावर शिक्कामोर्तबच झाले नाही असे नव्हे, तर कृष्णूर्तींनी या एका अभिनव महत्त्वाकांक्षी योजनेत कोलदांडा घातला याचे त्यांना प्रशस्तीपत्रही पर्रीकरांनी देऊन टाकले किंवा खूप राजकीय व्यापात गुंतलेल्या पर्रीकरांना एक नालायक अधिकारी आपल्या जवळपास वावरतोय याचा पत्ताही लागला नाही (पर्रीकरजी सांभाळून आता तरी!!!) कृष्णमूर्तींच्या शेऱ्यांंमुळे शेवटी नियोजन खात्याच्या अखत्यारितील ही योजना कृषी खात्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जो पहिला अर्थसंकल्प मांडला, त्यात तसा उल्लेख आहे. ‘‘ग्रामपातळीवर कृषी व संबंधित खात्याच्या योजनांचा अधिक सक्षम विस्तार व समन्वय होण्याच्या दृष्टीने मी अटल ग्राम योजना नियोजन खात्याकडून १० कोटींच्या तरतुदींसह कृषी खात्याकडे हस्तांतरित करीत आहे’’ (अर्थसंकल्पीय अभिभाषण, परिच्छेद ८४, पृष्ठ क्रमांक १७) परंतु तेथेही तिचे कोडकौतुक करायला कोणाला स्वारस्य होते? शेवटी पुन्हा ती नियोजन खात्याकडे आली, त्याचे कारण नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष व भाजपाचे एक प्रामाणिक आणि अत्यंत तळमळीचे कार्यकर्ते दत्ता खोलकर! ते दर १५ दिवसांनी नेत्रावळीला जात. त्यांनी योजना निष्कलंकपणे राबविण्याच्यादृष्टीने राजेंद्र केरकर व नंदकुमार कामत यांनाही बरोबर घेतले होते. पुण्याची सीडीपीआर ही स्वयंसेवी संघटना सोबतीला होतीच. नेत्रावळीनंतर सत्तरीतील केरी गाव या प्रकल्पांतर्गत आणण्याची त्यांची योजना होती. गोव्यातील दरेका गावाला १० कोटी मिळाले तर त्याचा संपूर्ण कायापालट होऊ शकतो, अशी त्यांची भावना आहे; परंतु या नाजूक स्वप्नांचा काही अधिकाऱ्यांनी निष्ठूरपणे चक्काचूर केला! अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यात अटल ग्राम विकास एजन्सी स्थापन करण्यात येऊन पुन्हा ती नियोजन खात्याच्या ताब्यात आली. ती आली तेव्हा खात्याचे प्रमुख आनंद शेरखाने हे सरकारच्या मर्जीतून उतरले होते. त्यामुळे त्यांचे सहसंचालक विजय सक्सेना यांच्यात सतत वाद उद््भवू लागले. खात्यातील लोक सांगतात, की शेरखाने हे सक्सेना यांना त्यांच्या कामाचे श्रेय देईनात, तेव्हा सक्सेना हात पांघरून बसले!राज्य सरकारने ही योजना राबविण्याची जबाबदारी नियोजन व सांख्यिकी खात्याकडे दिली आहे. तेव्हा नेत्रावळीत एक कार्यालय त्यांनी उघडले. काही कोंबड्या दिल्या. खत आणि गवत लावण्यासाठी बियाणे दिली. त्यानंतर लागलीच सहा महिन्यात कार्यालय गुंडाळण्यात आले. अंडी नेण्यासही कर्मचारी गावात गेला नाही. गवताचे काय झाले, स्वयंसेवी महिलांना शब्द दिला होता, त्या महिलांची विचारपूस सोडा त्यांना चार आपुलकीचे शब्दही कोणी काढले नाहीत. १० कोटी रुपयांपैकी सुरुवातीच्या वर्षी काही ३५-३६ लाख रुपये खर्च झाले होते तेवढेच! पैसे आहेत, सरकारी मंत्र्यांना स्वारस्य आहे; परंतु प्रशासन ढिम्म हलायला तयार नव्हते! आशेचे नेत्र लावून बसलेल्या संपूर्ण नेत्रावळीच्या आशाआकांक्षांचा पार धुव्वा उडविण्यात आला.गोव्याला स्वत:चे कॅडर नसल्याने ‘बाहेर’च्या अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेचे ते वाईट उदाहरण आहे. दत्ता खोलकर यांनीच गुजरातचे उदाहरण दिले. तेथे राज्याचे स्वत:चे केडर आहे. अधिकारी मन लावून काम करतात. गोव्यात सचिवालय शुक्रवारपासून खाली व्हायला लागते. कारण कोणते तरी कारण देऊन अधिकारी दिल्लीला पळतात. गोव्यात कोणाही ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला अटल आदर्श ग्राम योजना राबविण्यात रस नव्हता. आयएएस म्हणायचे, खेडेगावाचे प्रकल्प का राबविता, मोठे प्रकल्प हातात घ्या. आनंद शेरखाने म्हणायचे, विमानतळासारखे मोठे प्रकल्प राबवा. या कोणत्याही मोठ्या अधिकाऱ्यांना गावात जाऊन काम करायला स्वारस्य नव्हते. त्यांना वातानुकूलित खोलीत बसून प्रचंड खर्चाचे प्रकल्प राबविण्यात रस. खेडवळ आणि आदिवासींचे त्यांना कशााला पडायला आलेय? या लोकांचे आधीच गोव्यात मन रमत नाही, त्यात खेडेगावांचा विकास त्यांच्या अग्रक्रमाच्या यादीवर थोडाच येणार आहे!लोकप्रतिनिधींना इच्छा असूनही केवळ प्रशासनाच्या पातळीवर इच्छाशक्ती व स्थानिकांबद्दल कळवळा नसेल तर चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा होऊ शकतो त्याचे ‘आदर्श ग्राम योजना’ हे ज्वलंत आणि दु:खदायक उदाहरण. वास्तविक अटल योजनेबद्दल मी जाणून घेतले तेव्हा वाटले होते आपल्या पुराणात सोन्याचा धूर काढणारी गावे होती. सोन्याचा धूर कल्पनाविलास मानला तरी तो निघू शकतो संपन्न अशा गावांमधूनच. ‘गोकुळ’मध्ये अशीच स्वायत्तता होती. नंतरही आपल्या देशात अशा स्वयंपूर्ण गावाची महती सांगितली गेली आहे. गांधीजींनीही अशा ‘स्वराज्य’ संकल्पना मांडल्या आहेत. जी गावे आत्मनिर्भर असतील. गावात शेती, फळबागा, जलसिंचन व्यवस्था, दूध यांचा ओघ असेल. लोक काबडकष्ट करणारे; परंतु शहरांकडे रोजगाराकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासत नसलेले. वास्तविक आदर्श ग्राम योजनेची संकल्पनाही तीच तर होती! परंतु आमच्या नेत्यांना इच्छाशक्ती होती आणि नोकरशाहीने तिचा बट्ट्याबोळ केला, हेही संपूर्णरित्या मानायला मी तयार नाही. मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री बनल्यावरही पाठाणकोट घडत असतानाही न चुकता दर शुक्रवारी गोव्यात येतात. पणजी महानगरपालिका निवडणुकीची व्यूहरचना करायला त्यांना वेळ असतो; परंतु अशी ग्रामीण लोकांचा उत्कर्ष साधणारी आदर्श ग्राम योजना कार्यान्वित करायला वेळ नाही?