अधीर रंजन चौधरी यांचे लोकसभेतील निलंबन रद्द, विशेषाधिकार समितीने पाठविला होता प्रस्ताव

लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत १० ऑगस्ट रोजी अधीर रंजन चौधरी यांनी काही वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्या आधारावर त्यांना १० ऑगस्ट रोजीच लोकसभेतून निलंबित केले होते.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांचे लोकसभेतील निलंबन रद्द झाले आहे. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांचे निलंबन रद्द करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठविला होता. सदर प्रस्ताव बिर्ला यांनी स्वीकारला आहे.

लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत १० ऑगस्ट रोजी अधीर रंजन चौधरी यांनी काही वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्या आधारावर त्यांना १० ऑगस्ट रोजीच लोकसभेतून निलंबित केले होते.
संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांना बोलावले होते. त्यांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की, कोणाच्या भावना दुखावण्याचा किंवा पंतप्रधानांवर व्यक्तिगत आरोप करण्याचा माझा हेतू नव्हता.

अधीर रंजन चौधरी यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष खा. सुनील सिंह यांनी सांगितले की, समितीने चौधरी यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी एक प्रस्ताव पारित केला. हा प्रस्ताव सभागृहाचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठविण्यात आला. त्यानंतर अधीर रंजन चौधरी यांचे लोकसभेतील निलंबन रद्द झाल्याची अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी जारी केली.