लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वादग्रस्त चित्रपट ‘आदिपुरुष’चे चित्रपट प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. एखाद्या विषयाचे चित्रपटीय सादरीकरण त्याचे अचूक प्रतिबिंब असू शकत नाही, असे सांगतानाच सहिष्णुतेची पातळी घसरल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुस्तकातील धड्याप्रमाणे सिनेमा असू शकत नाही. ते एका मर्यादेपलीकडे जाऊ नये म्हणून सेन्सॉर बोर्ड आहे. जर सेन्सॉरने त्याला प्रमाणपत्र दिले असेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करणे योग्य हाेणार नाही.
कोर्ट म्हणाले...खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सुनावणी का करावी? प्रत्येकजण आता प्रत्येक गोष्टीबद्दल संवेदनशील झाला आहे. प्रत्येकवेळी तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येता. आम्ही प्रत्येक गोष्टीवर सुनावणी घ्यावी का? आजकाल चित्रपट, पुस्तकांसाठी सहिष्णुतेची पातळी खालावली आहे.