नवी दिल्ली - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. समलिंगी पालकांनी दत्तक घेतलेल्या मुलांना वाढवताना पारंपारिक रोल मॉडेलवर काही मर्यादा असू शकतात. समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक देणे हे धोक्याचे ठरेल असं मत आयोगाने सुप्रीम कोर्टात मांडले आहे. यामुळे मुलांवर लैंगिक ओळख निर्माण करण्यावर परिणामकारक ठरेल अशी भीती आयोगाने वर्तवली आहे.
NCPCR नं सुप्रीम कोर्टात समलैंगिक विवाहाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना त्यांनाही मत मांडण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. समलिंगी पालकांनी मुलांना दत्तक घेण्याबाबत योग्य तो अभ्यास होणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे मुलांच्या सामाजिक आणि मानसिकतेवरही प्रभाव पडू शकतो. समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी देणे मुलांसाठी धोक्याचे ठरेल असं त्यांनी हस्तक्षेप याचिकेत म्हटलं आहे.
याचिकेचा निकाल बाल न्याय कायद्यातंर्गत संभाव्य दत्तक पालक च्या तरतुदीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. NCPCR च्या वकील स्वरुपमा चतुर्वैदी यांच्यामार्फत आयोगाने सुप्रीम कोर्टात म्हणणं मांडले आहे. मुलांसंबधीची सध्याची कायदेशीर व्यवस्था समलिंग जोडप्यांना मुलांचा ताबा अथवा दत्तक देण्याची कल्पना करत नाही. मूल दत्तक देताना मुलांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि शिक्षण याला खूप महत्व असते. जेव्हा समलिंगी जोडप्याला मूल दत्तक देण्याचा प्रश्न समोर येतो. त्यावर अभ्यास असा आहे की मुलांच्या सामाजिक आणि मानसिक दोन्ही बाबींवर परिणाम होतो असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत समानतेच्या अधिकाराचा अर्थ असमानता असणे असा होत नाही. दोन भिन्न लिंग असलेले जोडपे आणि समलिंगी जोडपे हे दोन वेगळ्या श्रेणीत मोडतात. त्यामुळे मूल दत्तक घेण्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. दोन भिन्न लिंग असलेल्या पालकांच्या मुलांच्या तुलनेने समलिंगी पालकांच्या मुलांची भावनात्मक आणि विकासात्मक समस्या जास्त अधिक असल्याचं अमेरिकेच्या विद्यापीठातील रिसर्च अहवालात केले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.