२१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना विवाहाची मनाई, पण सहमतीनं लिव्ह इन मध्ये राहण्याची सूट : न्यायालय

उच्च न्यायालयाचं हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०१८ च्या निर्णयाशी संबंधित आहे.

देशात सध्या मुलींच्या विवाहाचं किमान वय वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे. परंतु याच दरम्यान न्यायालयाच्या एका निर्णयाही चर्चा होत आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितलं की, २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा कोणताही प्रौढ तरुण विवाह करू शकत नाही, परंतु तो १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या महिलेच्या संमत्तीनंतर तिच्या सोबत राहू शकतो. उच्च न्यायालयाचं हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०१८ च्या निर्णयाशी संबंधित आहे. कोणत्याही प्रौढ व्यक्ती (१८ वर्षांपेक्षा अधिक वय) विवाह न करता एक कपल म्हणून राहू शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यात लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यानं संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं. दोघांचं वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक आहे, परंतु हिंदू विवाह कायद्यानुसार, मुलगा २१ वर्षांचा होईपर्यंत विवाह करू शकत नाही. यामुळे या जोडप्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. आपल्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे कुटुंबीयांकडून आपल्या  जीवाला धोका आहे, असं त्यांनी याचिकेमध्ये म्हटलं होतं. तसंच त्यांचे कुटुंबीय त्यांची हत्या करतील अशी भीती त्यांना वाटत असल्याचं वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं.

सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश
प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य आणि जीवनाचं रक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, असं या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल म्हणाले. "ते प्रौढ आहेत, परंतु त्यांचं वय विवाहयोग्य नाही, कवळ या कारणामुळे भारताचे नागरिक या नात्यानं देशाचं संविधान याचिकाकर्त्यांना तिच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही," असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याशिवाय न्यायालयानं गुरदासपूरच्या एसएसपींना या जोडप्याला सुरक्षा पुरवण्याचेही आदेश दिले.