नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींना लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आक्षेपार्ह सल्ला देणारा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयात २० वर्षांची शिक्षा झालेल्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवताना मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत प्रकरणे हाताळण्याबाबत अधिकाऱ्यांना अनेक निर्देश दिले आहेत. न्या. ओक यांनी खंडपीठाच्या वतीने निकाल देताना सांगितले की, न्यायालयांनी निवाडे कसे लिहावेत याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
हायकोर्ट काय म्हणाले? या निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक भावनांना आवर घातला पाहिजे. कारण, अशा प्रकारात दोन मिनिटांच्या सुखासाठी समाजाच्या नजरेत ती संपलेली असते. नेमक्या या निरीक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप नोंदविला.
असे आहेत आक्षेप - उच्च न्यायालयाने मांडलेली निरीक्षणे माणसाला जगण्याच्या अधिकारांतर्गत दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. - भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. त्या हक्कालाही या निरीक्षणामुळे बाधा येते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा केली त्यातील बहुतेक मुद्दे हे अप्रासंगिक स्वरूपाचे आहेत.