पाटणा : गांधीवादी विनोबा भावे यांच्या "भूदान आंदोलना'ला ६० वर्षे उलटल्यानंतर या चळवळीदरम्यान दान करण्यात आलेली १ लाख ६० हजार एकर जमीन भूमिहीनांना वाटप करण्यास योग्य असल्याचे बिहार सरकारला आढळून आले.
महसूल अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित अशा १ लाख ६० हजार एकर जमिनीच्या वितरणाची प्रक्रिया डिसेंबरनंतर कधीही सुरू होऊ शकते, अशी माहिती बिहारच्या महसूल व भूसुधार विभागातील सूत्रांनी दिली. भूदान समितीने जेव्हा छाननी केली, तेव्हा अनेक जमिनींचे कागदोपत्री तपशील नसल्याचे आढळले. शिवाय यातील अनेक जमिनी नदीपात्रात, जंगलात किंवा डोंगरात असल्याचेही भूदान समितीला आढळून आले. या भूदान समितीने जेव्हा छाननी केली, अडचणींमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रदीर्घ तेव्हा काळ रखडली.
नोव्हेंबरमध्ये अहवाल भूदान चळवळीअंतर्गत सुमारे ६.४८ लाख एकर जमीन संपादित झाली होती. या जमिनीच्या व्यवस्थापन व वितरणातील अनियमिततेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने २०१७ मध्ये तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने नोव्हेंबरमध्ये अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.