शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

जीएसटीनंतर मोदी सरकार आता इन्कम टॅक्स कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 23, 2017 9:30 AM

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करुन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने आता 50 वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये बदल करण्याची तयारी सुरु केली आहे.

ठळक मुद्देअन्य देशात जे प्रत्यक्ष कर कायदे आहेत त्याचा अभ्यास करुन आजच्या काळाशी सुसंगत आणि देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल

नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करुन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने आता 50 वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये बदल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. नव्या प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सात सदस्यीय टास्क फोर्स स्थापन केला. टास्क फोर्स 50 वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा आढावा घेईल तसेच देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करेल. 

अन्य देशात जे प्रत्यक्ष कर कायदे आहेत त्याचा अभ्यास करुन आजच्या काळाशी सुसंगत आणि देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल. सहा महिन्यात टास्क फोर्स आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सोपवेल. सप्टेंबर महिन्यात कर अधिका-यांच्या कार्यक्रमात  बोलताना मोदींनी इन्कम टॅक्स कायद्याला 50 वर्ष झाली असून आता यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. 1961 साली देशाचा इन्कम टॅक्स कायदा बनवण्यात आला होता. 

सीबीडीटीचे सदस्य अरबिंद मोदी यांच्याकडे टास्क फोर्सच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम टास्क फोर्सचे कायमस्वरुपी सदस्य असतील. त्याशिवाय चार्टर्ड अकाऊंटट गिरीश आहुजा, चार्टर्ड अकाऊंटट राजीव मेमानी, अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, मानसी केडिया आणि निवृत्त भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी जी.सी.श्रीवास्तव या टास्क फोर्सचे सदस्य असतील. 

प्रत्यक्ष कर कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न २००९ मध्येही झाला होता. त्या वेळी पी. चिदंबरम आणि त्यांच्या सहका-यांनी तयार केलेली प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) प्रणव मुखर्जी यांनी जारी केली होती. परंतु, नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्यासंबंधीचे विधेयक मांडले गेले नाही.जीएसटीमध्ये व्यग्र असल्याने मोदी सरकारनेही प्राप्तिकर कायदा नव्याने तयार करण्याचा बेत रहित केला होता; परंतु, जीएसटी लागू झाल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी ‘राजस्व ज्ञान संगम’ या कर अधिका-यांच्या वार्षिक कार्यक्रमात स्वत:हून कालबाह्य प्रत्यक्ष कराच्या जागी नवे कायदे आणण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.

नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यावर सर्व संबंधितांसह जनतेचे अभिप्राय जाणून घेता येतील आणि त्यावर विचार करून आवश्यकतेनुसार बदल करणे सोयीचे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :Income Taxइन्कम टॅक्सGSTजीएसटी