शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
तेलंगणा सरकारने अदानी समूहाची १०० कोटींची देणगी नाकारली, कारण...
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
4
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
5
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
6
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
7
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
8
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
9
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
10
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
11
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
12
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
13
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
14
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
15
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
16
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
17
जिओची धमाकेदार ऑफर, 50 दिवसांपर्यंत मिळेल सुपरफास्ट इंटरनेट!
18
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
19
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
20
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."

हायकोर्ट न्यायाधीशांसाठी प्रथमच ठरली वयोमर्यादा

By admin | Published: April 19, 2017 2:05 AM

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी भारतीय राज्यघटनेत वयाची कोणतीही अट नसूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांनी न्यायाधीश निवडीची सुधारित पद्धत

अजित गोगटे, नवी दिल्लीउच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी भारतीय राज्यघटनेत वयाची कोणतीही अट नसूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांनी न्यायाधीश निवडीची सुधारित पद्धत (मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर-एमओपी) सहमतीने ठरवून या न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी प्रथमच वयोमर्यादा निश्चित केली आहे.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड वकिलांमधून आणि कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून (जिल्हा न्यायाधीश) अशी दोन प्रकारे केली जाते. यापुढे ४५ वर्षांहून कमी वयाच्या व ५५ वर्षांहून जास्त वयाच्या कोणाही वकिलाचा न्यायाधीशपदासाठी विचार न करण्याचे या नव्या ‘एमओपी’नुसार ठरविण्यात आले आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून उच्च न्यायालयावर नेमणूक करण्यासाठी ५८ वर्षे सहा महिने अशी कमाल वयोमर्यादा ठरविण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणुकीसाठी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ करते व ही शिफरस केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते. सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ज्येष्ठतम न्यायाधीश या ‘कॉलेजियम’चे सदस्य असते. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर मुख्य न्यायाधीश व दोन वरिष्ठतम न्यायाधीशांचे असेच ‘कॉलेजियम’ असते. उच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडून शिफारस केलेल्या नावांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ अंतिम निर्णय घेते.ही ‘कॉलेजियम’ची पद्धत बंद करून त्याऐवजी न्यायाधीश निवडीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याचा कायदा मोदी सरकारने केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तो घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला व ‘कॉलेजियम’ची पद्धतच सुरू ठेवली. मात्र ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने होणारी निवड अधिक पारदर्शी व्हावी यासाठी नवे ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’ तयार करण्याचा आदेश दिला गेला. सुप्रीम कोर्टाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांच्यात या नव्या मेमोरेंडममधील काही तरतुदींबद्दल मतभेद असल्याने गेले वर्षभर या नव्या मेमोरेंडमला अंतिम स्वरूप देता आलेले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयांवरील न्यायाधीशांच्या नेमणूका मोठ्या संख्येने रखडल्या होत्या.नव्या मेमोरेंडममधील इतर काही तरतुदींवर सहमती नसली तरी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी वयोमर्यादा लागू करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ व केंद्र सरकार यांच्यात एकवाक्यता होती. त्यामुळे नवे मेमोरेंडम अंतिमत: तयार होण्याची वाट न पाहता ‘कॉलेजियम’ने गेल्या काही दिवसांत प्रलंबित शिफारशींवर विचार करून विविध उच्च न्यायालयांवर नेमायच्या सुमारे ९० न्यायाधीशांची नावे नक्की केली. हे करत असताना नव्या मेमोरेंडमनुसार किमान आणि कमाल वयाचा निकष लावण्यात आला. अशा प्रकारे वयाची मर्यादा घालून निवडलेले न्यायाधीश उच्च न्यायालयांवर आता प्रथमच नेमले जातील. न्यायाधीशांच्या ‘कॉलेजियम’ने न्यायाधीशांची निवड करण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निकालांनी ही पद्धत लागू केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेत न्यायाधीश निवडीसाठी कोणतीही वयोमर्यादा नसताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक निकालाने नव्हे तर ‘कॉलेजियम’च्या प्रशासकीय निर्णयाने ही वयोमर्यादा सुरू केली आहे.निर्णयाचे कारण, निकष संदिग्ध सर्वोच्च न्यायालयात सध्या पदावर असलेल्या एकूण २६ पैकी किमान आठ न्यायाधीशांच्या जेव्हा प्रथम उच्च न्यायालयांवर नेमणूका झाल्या, तेव्हा ते या वयोमर्यादेत बसत नव्हते असे दिसते.न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही रमणा, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. मोहन एम. शांतनांगोदूर व न्या. एस. अब्दुल बशीर हे जेव्हा प्रथम उच्च न्यायालयांवर नेमले गेले, तेव्हा त्यांची वये ४१ ते ४५ वर्षे या दरम्यान होती. परंतु ही नवी वयोमर्यादा आतापासूनच्या नेमणुकांसाठी असल्याने साहजिकच आधी झालेल्या नेमणुकांना ती लागू होऊ शकत नाही.वयाच्या चाळीशीत असलेल्यांची उच्च न्यायालयांवर नेमणूक झाली तर ते वयाची ५५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयावर येतील व नंतर पुढील १० वर्षांपर्यंत तेथे राहतील. अशांपैकी कोणी ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश झाले तर हे सरन्यायाधीश प्रदीर्घ काळ त्या पदावर राहतील व इतर अनेक जण वंचित राहून ते पद न मिळताच निवृत्त होतील, अशी शक्यता संभवते.असे होणे टाळणे हा कदाचित ही वयोमर्यादा ठरविण्यामागचा विचार असू शकतो. परंतु एकूणच ‘कॉलेजियम’चे काम अपारदर्शी असल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी अशी वयोमर्यादा ठरविण्याचे नेमके कारण व निकष काय हे समजण्यास मार्ग नाही.