ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 20 - दिल्लीतल्या 11 मजल्याच्या आलिशान पंचतारांकित ताज मानसिंग हॉटेलच्या ई-लिलावाला सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली आहे. लिलावात टाटा ग्रुपला यश न मिळाल्यास त्यांना हॉटेल खाली करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं नवी दिल्ली महापालिकेला (एनडीएमसी) सांगितले आहे. याआधी एनडीएमसीने ताज मानसिंगच्या ई-लिलावाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं टाटा ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेडला ((IHCL) याबाबत सूचना केली आहे. तुम्हाला यासंदर्भात काहीही आक्षेप असल्यास एका आठवड्यात उत्तर दाखल करा, असंही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले आहे. 12 जानेवारी 2017ला सर्वोच्च न्यायालयानं एनडीएमसीला टाटा ग्रुपचं लीज न वाढवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची सूचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं एनडीएमसीने या प्रकरणात योग्य कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवला होता. एनडीएमसीने सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा आणि कोर्टात त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, असंही न्यायालयानं बजावलं आहे. मात्र, हॉटेलच्या लिलावादरम्यान टाटा ग्रुपलाच पहिलं प्राधान्य देण्यात यावं, असंही न्यायालय म्हणालं आहे. मात्र टाटा ग्रुप लिलावात ठरलेली रक्कम देऊ न शकल्यास मोठी बोली लागू शकते, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले. याआधी टाटा ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडने लिलावाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती याचिका 27 ऑक्टोबरला दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळून नवी दिल्ली महापालिकेला हॉटेलच्या लिलावाला मंजुरी दिली. मात्र, टाटा ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानं एनडीएमसीच्या बाजूने निर्णय दिलाय. टाटा ग्रुपचं ताज मानसिंग हे हॉटेल 1976 मध्ये आयएचसीएलला 33 वर्षांसाठी लीजवर दिले होते. मूळ संपत्ती ही एनडीएमसीच्या मालकीची आहे. मात्र, 2011 मध्ये लीज संपल्यानंतरही टाटा ग्रुपने वेगवेगळ्या आधारावर लीजचा विस्तार करून व्यावसाय सुरू ठेवला.
शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचा नियोजनबध्द आराखडा कृषि विभागाने तयार करावा : दीपक केसरकर
By admin | Published: April 20, 2017 5:09 PM