- खलील गिरकरमुंबई : भारताला २०४० पर्यंत हवाई वाहतूक क्षेत्रात विमान निर्मिती ते विमान दुरुस्ती, देखभालीमध्ये स्वयंपूर्ण बनवून जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट व्हिजन २०४०द्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी विमानसेवेच्या संबंधित कररचनेमध्ये बदल करण्यापासून डीजीसीएला स्वायत्तता देण्यापर्यंतच्या अनेक उपायांचा समावेश आहे. ही सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी हवाई वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्वांनी एकत्रित येत काम करण्याची हाक केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली.
भारतातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात मोठी वाढ होत असून, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत गतवर्षीच्या तुलनेत १५ टक्के वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर ६ टक्के वाढ झाली आहे. भारत सध्या जगात १८७ दशलक्ष प्रवाशांसहित एव्हिएशन क्षेत्रात सातव्या क्रमांकावरील देश आहे. २०२२ पर्यंत हे स्थान तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याची शक्यता आहे. हा वेग असाच कायम राहिल्यास २०४० मध्ये भारतातील हवाई प्रवाशांची संख्या ६ पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतातील विविध विमान कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विमानांची आॅर्डर दिली जात असून सध्या १ हजार विमाने देशात येण्याचे बाकी आहे. सध्याच्या ६२२ विमानांची संख्या २०४० पर्यंत वाढून २३५९ होईल, असा अंदाज आहे.
देशातील कार्यरत विमानतळांची संख्या २०४० पर्यंत दोनशेवर जाईल. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दोन विमानतळे असतील व मुंबई, दिल्लीमध्ये तीन विमानतळे कार्यरत असतील. यासाठी १ लाख ५० हजार एकर जमीन लागणार असून आॅपरेशनल कामासाठी (जमीनीची किंमत वगळून) चाळीस ते ५० लक्ष डॉलर्स निधीची गरज भासेल.
हवाई मालवाहतूकीमध्ये वाढ होईल व २०४० पर्यंत १७ दशलक्ष टन मालवाहतूक केली जाईल. कार्गो वाहतूक प्रक्रिया पूर्णत: पेपरलेस करण्यात येणार असून या प्रक्रियेसाठी केवळ एक ते दोन तास लागतील.
संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी भारत हा ट्रान्सशिपमेंट हब बनेल. यासाठी सरकारतर्फे नभ निर्माण फंड उभारण्यात येईल. त्यासाठी सुरुवातीला कॉर्पस फंड म्हणून दोन बिलियन डॉलर्स निधी कमी वर्दळीच्या विमानतळांच्या विकासासाठी देण्यात येईल.‘एअर इंडियाचे खासगीकरण व्हावे’एव्हिएशन टर्बो फ्युएलला जीएसटीमध्ये सामिल करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवास, पर्यटन व पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल असे मत व्हिजनमध्ये नोंदवण्यात आले आहे.च्पांढरा हत्ती बनलेल्या एअर इंडियाचे लवकरात लवकर खासगीकरण होण्याची तीव्र निकड नमूद करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करुन विमान दुरुस्ती व देखभाल, निमीर्ती अशा क्षेत्रात भारताने स्वयंपूर्ण होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.