- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : अजित डोवाल लवकरच देशातले सर्वशक्तिमान नोकरशहा बनणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (नॅशनल सिक्युरीटी कौन्सिल)च्या सहकार्यासाठी तसेच सुरक्षेची रणनीती ठरवण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ग्रुपचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोदी सरकारने ठरवले आहे. या ग्रुपचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल भूषवणार आहेत. या ग्रुपचे अध्यक्षस्थान यापूर्वी सरकारमधले सर्वात ज्येष्ठ नोकरशहा कॅबिनेट सचिवांकडे असे.या ग्रुपमधे डोवाल यांच्याखेरीज सदस्यांमध्ये निती आयोगाचे उपाध्यक्ष, कॅबिनेट सचिव, तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, परराष्ट्र सचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव व संरक्षण सचिव तथा संरक्षण उत्पादन व पुरवठा विभाग, संरक्षणमंत्र्याचे वैज्ञानिक सल्लागार, कॅबिनेट सचिवालयाचे सचिव, महसूल, अणुउर्जा, अंतराळ विभाग व इंटेलिजन्स ब्युरोचे उच्चपदस्थ अधिकारी आदींचा समावेश असेल. आवश्यकता भासल्यास गरजेनुसार अन्य मंत्रालय व विभागप्रमुखांनाही ग्रुपच्या बैठकीत निमंत्रित केले जाईल. ग्रुपची बैठक अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होईल. ग्रुपने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये तसेच राज्य सरकारांच्या कॅबिनेट सचिवांमधे समन्वय प्रस्थापित केला जाईल. केंद्रातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, कारगील युध्दाच्या दरम्यान ज्या त्रुटी आढळल्या, त्याची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समितीच्या शिफारशीनुसार स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ग्रुप अस्तित्वात आला होता. युपीए सरकारच्या काळातही हा ग्रुप अस्तित्वात होता. सार्वत्रिक निवडणूक येऊ घातली असताना या ग्रुपचे अचानक पुनरूज्जीवन करण्यात आल्याने काही प्रश्न निर्माण झाली आहेत.
तिस-या उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची नियुक्तीडोवाल यांच्या कार्यालयात रॉ चे पूर्व सचिव राजिंदर खन्ना व माजी राजदूत पंकज सरण हे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या जोडीला सरकारने संयुक्त गुप्तचर यंत्रणांचे माजी अध्यक्ष आर.एन रवी यांची तिसरे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. तिन्ही उप सल्लागारांमधे रवी सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी असतील. डोवाल व रवी हे दोघेही केरळ कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. दोघांनी यापूर्वीही एकत्र काम केले आहे. भारताची संरक्षणविषयक आव्हाने व गरजा लक्षात घेता तीनही उप सल्लागारांकडे स्वतंत्र जबाबदाºया सोपवण्यात आल्या आहेत. आर.एन. रवी भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या धोरणांमधे लक्ष घालतील. पंकज सरण भारताबाहेरील संरक्षणविषयक मुद्यांकडे पहातील तर राजिंदर खन्ना विशेषत्वाने देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांमधे व इंटिलिजन्स तंत्रात सूसूत्रता व समन्वय प्रस्थापित व्हावे याकडे लक्ष देतील.हे उचित नाही...आता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे कार्यालय सर्वशक्तिमान झाले आहे. सारी शक्ती एका कार्यालयाकडे केंद्रित करणे लोकशाहीसाठी उचित नाही, असे एका उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकाºयाने सांगितले.