नवी दिल्ली : व्हॉटस् अॅप, एसएमएस, ई-मेल किंवा अशा प्रकारच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणारे सर्व संदेश नवीन सांकेतिक भाषा धोरणातहत ९० दिवसांपर्यंत संग्रहित (स्टोरेज) करणे बंधनकारक करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. हे संदेश मागितल्यास सुरक्षा संस्थांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील.सांकेतिक भाषेतील हे संदेश मागणीनुसार उपलब्ध करून न दिल्यास कायदेशीर कारवाईतहत तुरुंगवास भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. व्हॉटस् अॅप, वायबर, लाईन, गुगल चॅट, याहू मेसेंजर आदी संदेश सेवेत अत्याधुनकि सांकेतिक भाषेचा वापर केला जातो. हे सांकेतिक संदेश सुरक्षा संस्थांना स्पष्ट करणे कठीण जाते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाचे प्रस्तावित नवीन धोरण सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व लोकांसाठी लागू असेल. तथापि, सर्वसामान्य माणसावर या प्रस्तावाचा परिणाम होणार नाही, असे आयटी मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.धोरणाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, सर्व माहिती बी-सी विभागामार्फत ९० दिवस संग्रहित ठेवली जाईल. मागणी केल्यास कायदा अंमलबजावणी संस्थांना ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल. मसुद्यातील व्याख्येनुसार बी-वर्गात सर्व वैधानिक संस्था, कार्यकारी मंडळ, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसह सर्व नागरिकांचा समावेश असेल.सी-वर्गात सरकारी कर्मचारी, बिगर व्यावसायिक अधिकारी किंवा खाजगी व्यवसाय करणाऱ्या सर्व नागरिकांचा समावेश असेल. आयटी कायद्यातील (२०००) कलम ८४-ए तहत नवीन सांकेतिक संदेश धोरण लागू करण्याचे मसुद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.कलम ८४-सी तहत कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
सर्व संदेश ९० दिवस संग्रहित करणे अनिवार्य?
By admin | Published: September 22, 2015 12:51 AM