मुंबई : सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर तसेच लोकसभेत भाजपाने आॅनलाइन प्रचार मोहीम चालवून मिळविलेले यश या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी सोशल मीडियावर जास्त भर दिला आहे. तर दुसरीकडे मात्र, निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारांना देण्यात आलेली निवडणूक खर्चाची दरसूची केवळ पारंपरिक प्रचार साहित्याचीच असून, त्यात हायटेक प्रचार साहित्याचा समावेशच नसल्याचे चित्र आहे.आघाडी सत्तेवर असताना गेल्या १५ वर्षांत राज्यात झालेली विकासकामे, हा प्रमुख मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोशल मीडियावर मांडला जात आहे. राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने नकारात्मक ट्रेण्ड आहे का, यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी पक्षाने तज्ज्ञांची टीम नियुक्त केली आहे. त्यातल्या चुका दुरुस्त करून वा आवश्यक त्या सुधारणा करून लोकांच्या मनातील पक्षविरोधी प्रतिमा दूर करण्याचा प्रयत्न ही टीम करते.प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या प्रचाराला तोडीस तोड उत्तर देण्याच्या रणनीतीच्या दृष्टीने सोशल मीडियावर देण्यात येणारा मजकूर तयार करण्याबरोबरच दूरचित्रवाहिन्यांवरील जाहिरातींचे वेळापत्रकही राष्ट्रवादीकडून सांभाळले जात आहे. भाजपाने तर २४ तास कार्यरत राहणारी ‘वॉर रूम’च तयार केली आहे. पक्षात एखादी घडामोड घडली तर, ती लागलीच मतदारांपर्यंत पोहोचविली जाते. तसेच दिवसभरातील कार्यक्रम जाणून घेण्यासाठी उमेदवार व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुकचा वापर करीत आहेत. आॅटोमेटेड व्हॉइस कॉलिंग फॅसिलिटी आणि मेसेजेसद्वारे भाजपा लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. काँग्रेसने या वेळी माध्यमांबाबत अतिशय आक्रमक धोरण आखले आहे. राज्यभरात काँग्रेसची ५८ जिल्हा कार्यालये असून, त्या प्रत्येक ठिकाणी फेसबुक आणि व्हॉट्स अॅप यासाठी सोशल मीडियाशी संबंधित तज्ज्ञांचे एक पथक नेमले आहे. तसे टिष्ट्वटर आणि युट्युबवर लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसने काही जिल्ह्यांमध्ये माणसे नेमली आहेत.
सर्वच पक्षांचा भर सोशल मीडियावर
By admin | Published: October 10, 2014 5:29 AM