‘लिव्ह-इन’मुळे केलेली बडतर्फी हायकोर्टाकडून रद्द

लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या माध्यमातून विवाहबाह्य संबंध ठेवले म्हणून एका कर्मचाऱ्याची करण्यात आलेली बडतर्फी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून या कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या माध्यमातून विवाहबाह्य संबंध ठेवले म्हणून एका कर्मचाऱ्याची करण्यात आलेली बडतर्फी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून या कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्या. पंकज भाटिया यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने बडतर्फ कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. हा कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारच्या सेवेत होता. वैध विवाहाची पत्नी असताना त्याने दुसऱ्या एका महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप ठेवली होती. तसेच तो तिच्यासोबत पतीसारखा राहत होता. या एकमेव कारणावरून त्याला ३१ जानेवारी २०२० रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारा त्याचा अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उत्तर प्रदेश सरकार सेवा वर्तन नियम १९५६ अन्वये करण्यात आलेली बडतर्फीची कारवाई अतिकठोर असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. न्यायालयाने कर्मचाऱ्याचे म्हणणे मान्य करून बडतर्फीचा आदेश रद्द केला. कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्यात यावे; मात्र त्याला बडतर्फीच्या काळातील वेतन देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.