लखनऊ: देशभरातील विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये कोरोनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. देशभरात कोरोनाचा प्रकोप वाढत आहे. कोरोना उद्रेकाला काही प्रमाणात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकाही कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयानेनिवडणूक आयोगाला फैलावर घेतल्यानंतर आता उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले असून, आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत नोटीस बजावली आहे. (allahabad high court slams election commission over up panchayat elections death)
कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीत उत्तर प्रदेशमध्ये पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये ड्युटीवर असणाऱ्या १३५ शिक्षकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यावरून उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारत, या शिक्षकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे? निवडणूक घेताना कोरोना नियमांचे का पालन केले नाही? निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर का कारवाई केली जाऊ नये? अशा प्रश्नांची तोफ डागली आहे. या निवडणुकीत हजारो शिक्षक, शिक्षक मित्र आणि अनुदेशकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.
गौतम गंभीर यांना औषधे वाटपाचं लायसन्स दिले आहे का; दिल्ली हायकोर्टाचा सवाल
उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले
जनतेच्या आरोग्याच्या अडचणी सोडवणे सरकारचे काम आहे. ते केले नाही, तर पुढील पिढी माफ करणार नाही. कोरोना संसर्ग काही प्रमाणात कमी झाल्यावर सरकार निवडणूक कामांमध्ये व्यस्त झाले. तेव्हाच उपाययोजना वाढवणे गरजेचे होते, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने योगी सरकारची कानउघडणी केली आहे.
दिल्लीत केंद्राचा नवा कायदा लागू; आता नायब राज्यपाल हेच ‘सरकार’
विविध भागांतील शिक्षकांचा अचानक मृत्यू
शिक्षक महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक प्रशिक्षण आणि कामानंतर हरदोई-लखीमपूर, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापूर, शाहजहांपूर, लखनऊ, प्रतापगड, सोनभद्र, गाझियाबाद, गोंडा, कुशीनगर, जौनपूर, देवरिया, महाराजगंज, मथुरा, गोरखपूर, बहराइच, उन्नाव, बलरामपूर, श्रावस्ती येथील शिक्षक आणि शिक्षक मित्रांचा अचानक मृत्यू झाल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली जात आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ मे रोजी होणार आहे.
“चव्हाणसाहेब, आपण महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रीय नेतृत्वाची किंमत मोजत आहोत”
दरम्यान, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत, असे खडे बोल मद्रास उच्च न्यायालयाने सुनावले. मतमोजणीसाठी कोरोना नियमावलीच्या अंमलबजावणी केलेल्या उपाययोजनांची ३० एप्रिलपर्यंत ब्ल्यू प्रिंट सादर न केल्यास २ मे रोजी होणारी मतमोजणी रोखण्याचा कठोर इशाराही न्यायालयाने दिला.