शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

योगी सरकारला हायकोर्टचा दणका; पोलिसांकडून NSA चा गैरवापर, ९४ प्रकरणे रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 06, 2021 5:19 PM

उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दणका देत १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देयोगी सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणकाएनएसएसंबंधित १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्दनिर्दोष व्यक्तींची मुक्तता करण्याचे आदेश

प्रयागराज: एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दणका देत १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच एनएसएअंतर्गत गुन्हे नोंदवलेल्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यास सांगितले आहे. (allahabad high court slams yogi adityanath govt)

जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान १२० पैकी ९४ प्रकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसून, ९४ प्रकरणांसंदर्भात ३२ जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायलायने आदेश दिले आहेत. अगदी गोहत्येपासून ते सर्वसामान्य गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीही विचार न करता एनएसए लावल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांना जीवे मारण्याची धमकी; सीआरपीएफची माहिती

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये संपूर्ण प्राथमिक गुन्हा अहवाल म्हणजेच FIR जसाच्या तसा कॉपी केल्याचे दिसून आले आहे. एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये एकाच एफआयआरच्या आधारे एनएसए लावण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या FIR मध्ये एका अनोखळी व्यक्तीने गोहत्येसंदर्भात माहिती दिली आणि आम्ही छापा मारल्याचे पोलिसांकडून नमूद करण्यात आले. एकूण १३ प्रकरणांमध्ये शेत किंवा जंगलामध्ये गोहत्या झाली, असे म्हटले आहे. नऊ प्रकरणांमध्ये एका खासगी घराच्या हद्दीत गोहत्या करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर ५ प्रकरणांमध्ये दुकानाच्या बाहेर गोहत्या करण्यात आल्याचे सांगितले गेले आहे. 

एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशहून अधिक प्रकरणे गोहत्येशी संबंधित आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपी अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिकतेच्या आधारे या व्यक्तींविरोधात गोहत्येसंदर्भातील गुन्हे दाखल केले होते. यापैकी ३० प्रकरणांमधील एनआयएचे कलम हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. तसेच सर्व अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोडून देण्यास सांगितले आहे. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयyogi adityanathयोगी आदित्यनाथUttar Pradeshउत्तर प्रदेशPoliceपोलिस