ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २४ - सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ सालापासूनच्या २१८ कोळसा खाणींपैकी २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले आहे. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला असून चार कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ४६ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द न करण्याची केंद्र सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
देशात १९९३ पासून झालेले सर्व २१८ कोळसा खाणवाटप बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जाहीर केले होते. त्यावरील निकाल आज जाहीर करण्यात आला. कोळसाखाणींचे वाटप करताना कोणत्याही नियम आणि मागदर्शक तत्त्वांचा अवलंब न करता मनमानी करण्यात आली असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.