खासगीत मद्यपान करण्याची परवानगी द्या, हायकोर्टात दाखल केली याचिका

दारूबंदीचा कायदा हा खासगीपणाचे आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत एका व्यक्तीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

 अहमदाबाद -  दारूबंदीचा कायदा हा खासगीपणाचे आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत एका व्यक्तीने गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी आम्ही गुजरात सरकारची दारुबंदीच्या धोरणाबाबतची बाजू ऐकून घेणार आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरातमध्ये दारुबंदीचा कायदा लागू आहे. मात्र याचिकाकर्त्याने दारुबंदीला विरोध केला असून, हा नियम खाजगीपणाचे उल्लंघन करतो. तसेच समानता आणि जगण्याच्या अधिकाऱाचे हनन करतो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे. याचिकाकर्ते राजीव पटेल यांनी दारुबंदीबाबतच्या गुजरात निषेध अधिनियम आणि मुंबई निषेध अधिनियमामधील अनेक कलमांना आव्हान दिले आहे. गुजरातमध्ये कुठल्याही व्यक्तीला खाजगी ठिकाणीसुद्धा दारू पिण्यास आणि घेऊन जाण्यास बंदी आहे. खासगी ठिकाणी दारू पिणे ही बाब व्यक्तिगत आहे. त्यामुळे अन्य कुणाला नुकसान होत नाही किंवा सामाजिक सुरक्षाही धोक्यात येत नाही, असा दावा राजीव पटेल यांनी याबाबत जॉन स्टुअर्ट मिल यांचा हवाला देऊन केला आहे. तसेच दारुबंधी कायद्यातील कलम १२, १३, १४-१बी, ६५ आणि ६६ हटवण्याची मागणी केली आहे. 

दरम्यान, गुजरात सरकारच्या दारुबंदी कायद्याचे उलटे परिणाम होत असल्याचा दावाही पटेल यांनी केला आहे. आता हायकोर्टाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारची बाजूही ऐकून घेण्यात येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.