शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

गोपनीयता मूलभूत अधिकार असला तरी, काही मर्यादाही आहेत - रविशंकर प्रसाद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2017 6:05 PM

व्यक्तिगत गोपनीयतेला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्वागत केले.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला कायद्यानुसार सामाजिक, नैतिक आणि जनहिताच्या दृष्टीकोनातून त्यावर बंधने आणता येतील असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

नवी दिल्ली, दि. 24 - व्यक्तिगत गोपनीयतेला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्वागत केले. पण काही तार्किक बंधनांच्या अधीन राहून गोपनीयता मुलभूत अधिकार आहे असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वाचन करताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, गोपनीयता मुलभूत अधिकार असला तरी, त्यामध्ये काही मर्यादा आहेत. 

राइट टू प्रायव्हसी हा अनिर्बंध अधिकार नाहीय. राज्य सरकारला कायद्यानुसार सामाजिक, नैतिक आणि जनहिताच्या दृष्टीकोनातून त्यावर बंधने आणता येतील असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि डाव्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फॅसिस्ट शक्तींना चांगलीच चपराक आहे असे राहुल गांधी म्हणाले. 

त्यावर बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आणीबाणीच्यावेळी काँग्रेस लोकांच्या हक्काचे कसे संरक्षण करते ते पाहिले आहे. राहुल गांधींना एखाद्या विषयाचा गृहपाठ केल्याशिवाय बोलायची सवय आहे असे ते म्हणाले. काँग्रेसप्रणी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्याकाळात आधार कार्डाला कुठलेही संरक्षण नव्हते. आम्ही आधार कायदा बनवून आधारच्या डाटाला संरक्षण दिले. 

राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये तर एम. पी शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना या निर्णयाचा दाखला दिला होता. तसंच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचं उल्लंघन करत नसल्याचं सरकारने म्हटले होते. 

मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांच्या घटनापीठाने आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय दिला आहे .

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय