नवी दिल्ली: राफेल डीलवरुन मोदी सरकारला काँग्रेससह विरोधकांनी लक्ष्य केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारनं आणखी 114 लढाऊ विमानांची खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी तब्बल 20 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1.4 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मोदी सरकारनं राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीशी 59 हजार कोटींचा करार केला. मात्र या विमानांसाठी सरकारनं अधिक किंमत मोजल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी केला आहे. राहुल यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे केंद्र सरकार अडचणीत सापडलं आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा अधिग्रहण परिषदेकडून या महिन्याच्या शेवटपर्यंत किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला विमान खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाऊ शकते. या करारामुळे पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये 18 लढाऊ विमानं भारतीय सैन्याला मिळतील. तर उर्वरित विमानांची निर्मिती भारतात केली जाईल. मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत या विमानांची उभारणी करण्यात येणार आहे. भारतीय सैन्याला युद्धसज्ज करण्याच्या दृष्टीनं 114 विमानांच्या खरेदीचा करार अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कराराच्या अंतर्गत रशियाकडून सुखोई-35 विमानं खरेदी करण्यात येतील. यासोबतच एफ/ए-18, एफ-16 (अमेरिका), ग्रिपेन-ई (स्वीडन), मिग-35 (रशिया), युरोफायटर टायफून ही विमानं भारताकडून खरेदी केली जाऊ शकतात. या विमानांनी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाकडे निविदा भरल्या आहेत. चीन आणि पाकिस्तानच्या कुरापती लक्षात घेता या विमानांची खरेदी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, यासाठी हवाई दल आग्रही आहे. मात्र संरक्षण करारांची पूर्तता आणि अधिग्रहणासाठी होणारा विलंब पाहता यासाठीही वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
हवाई दलाचे 'पंख' आणखी मजबूत होणार; मोदी सरकार 114 विमानांची खरेदी करणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 03, 2018 10:23 AM