नवी दिल्ली - सिंघु बॉर्डरवर (Singhu Border) ज्याठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत होते त्याठिकाणी एका तरुणाची निर्दयी हत्या करण्यात आली आहे. तरुणाचा हात कापून बॅरिकेड्सला लटकवला आहे. मृतदेह आढळल्यानंतर सिंघु बॉर्डरवर मोठी खळबळ माजली. याच दरम्यान भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय (BJP Amit Malviya) यांनी ट्विट करून शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) आणि आंदोलक शेतकऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. राकेश टिकैत यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "शेतकर्‍यांच्या नावाने होणाऱ्या आंदोलनांच्या मागे असलेल्या अराजकवाद्यांचा पर्दाफाश होणे गरजेचे" असल्याचं म्हटलं आहे.
अमित मालवीय यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "राकेश टिकैत यांनी लखीमपूरमध्ये मॉब लिंचिंगचे समर्थन केले नसते, तर हरयाणाच्या सीमेवर एका तरुणाची हत्या झाली नसती. शेतकर्‍यांच्या नावाने होणाऱ्या या आंदोलनांच्या मागे असलेल्या अराजकवाद्यांचा पर्दाफाश होणे गरजेचे आहे" असं मालवीय यांनी म्हटलं आहे. तसेच "बलात्कार, हत्या, हिंसा आणि अराजकता... हे सर्व शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली घडले आहे. आता हरयाणाच्या सीमेवर एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. हे काय चाललं आहे? शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली ही अराजकता पसरवणारे हे कोण आहेत, जे शेतकऱ्यांना बदनाम करत आहेत?" असं देखील म्हटलं आहे.
सिंघु बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलनकर्त्यांच्या (Farmers Protest) मुख्य व्यासपीठावर सकाळी हा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत सापडला. या व्यक्तीचं वय 35 वर्ष होतं. तरुणाच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याच्या खूणा आढळल्या. ज्या तरुणाला मारलं त्याचा डावा हात कापण्यात आला होता. तरुणावर गुरु ग्रंथ साहिबची बदनामी केल्याचा संशय होता. या हत्येचा आरोप निहंगांवर लावण्यात आला आहे. निहंगांचा आरोप आहे की, तरुणाला षडयंत्र म्हणून इथं पाठवण्यात आलं होतं. त्यासाठी त्याला 30 हजार रुपये दिले होते. तरुणाने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिबचं भंग केला.
कृषी विधेयकं मागे घ्यावीत शेतकऱ्यांची मागणी
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली, हरियाण, यूपीच्या विविध सीमांवर शेतकरी संसदेत पारीत झालेल्या तीन कृषी विधेयकाविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 9 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात अनेक बैठका झाल्या परंतु अद्याप कुठलाही तोडगा काढण्यात यश आलं नाही. कृषी विधेयकं मागे घ्यावीत अशीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर विधेयक मागे घेतले जाणार नाहीत अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या सांगण्यानुसार विधेयकात बदल करण्याची सरकारची तयारी आहे.