नवी दिल्ली - भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून विभक्त झालेल्या तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांना तब्बल 8 दिवसांनंतर पत्र लिहिले आहे. एनडीएतून बाहेर पडण्याचा तुमचा निर्णय एकतर्फी आणि दुर्दैवी आहे, असे शाह यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
'TDPला आंध्र प्रदेशच्या विकासाची चिंता नाही'चंद्राबाबू यांचा निर्णय पूर्णतः राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असे अमित शाह यांनी पत्रात म्हटले आहे. यावेळी, आंध्र प्रदेश राज्याच्या विकासाचा उल्लेख करत शाह यांनी टीडीपीवर गंभीर आरोप केले आहेत. टीडीपीला आंध्र प्रदेशच्या विकासाची काळजी नसल्यानं त्यांनी एनडीएपासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका शाह यांनी पत्रातून केली आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
- भाजपा 'सर्वांची साथ-सर्वांचा विकास' या सिद्धांतानुसार चालते. विकासाच्या आराखड्यात आंध्र प्रदेश हे प्रमुख राज्य आहे. आंध्र प्रदेश राज्याच्या विकासामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणतीही कसर सोडलेली नाही.
- विभाजनानंतर ते आतापासून भाजपानं आंध्र प्रदेशातील नागरिकांच्या हितांचं रक्षण केले आहे.
- राज्यातील लोकांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा यासाठी लोकसभा व राज्यसभा निवडणुकीत टीडीपीला मदतीची आवश्यकता होती तेव्हा भाजपानं साथ दिली होती.
आंध्र प्रदेशला खास दर्जा न दिल्यामुळं नाराज होऊन तेलगू देसमच्या नेत्यांनी मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले होते. त्यानंतर एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अशा पद्धतीनं चंद्राबाबूंनी भाजपाला धक्का दिला.
बीजेपी म्हणजे ‘ब्रेक जनता प्रॉमिस’
तेलगू देसम पार्टीने शुक्रवारी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडताना, भाजपा म्हणजे ‘बे्रक जनता प्रॉमिस’ असा आरोप होता.
विरोधकांनी केले स्वागतपश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, रालोआतून बाहेर पडण्याच्या तेलगू देसमच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करते की, अत्याचार, आर्थिक आपत्ती आणि राजकीय अस्थिरता यांच्याविरुद्ध सर्वांनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे.
माकपचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले की, सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाचे आम्ही समर्थन करत आहोत. आंध्रला विशेष दर्जा देण्याबाबत सरकारने विश्वासघात केला आहे. एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी म्हणाले की, आमचा पक्ष अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करेल. मोदी सरकार केवळ राज्य पुनर्रचना कायदा लागू करण्यातच नव्हे, तर तरुणांना रोजगार देण्यातही अपयशी ठरले आहे.