शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील कमाईचा विचार करूनच अपघात विम्याची रक्कम दिली जाईल- सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 01, 2017 3:14 PM

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे.

नवी दिल्ली- रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

‘सध्याची विम्याची रक्कम निश्चित करण्याची व्यवस्था योग्य नाही. वाहन कायद्यामध्ये न्यायसंगत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची सध्याची कमाई पाहून विमा निश्चित करणं, न्यायसंगत होऊ शकत नाही,’ असं मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, यापुढे रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विम्याची रक्कम देताना त्याच्या सध्याच्या नाही, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार आहे. यासोबतच रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती नोकरी करत होती की व्यवसाय होता, याचाही विचार केला जाणार आहे.

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती जर नोकरी करत असेल आणि तिचं वय 40 पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा 50 टक्के जास्त धरलं जाणार आहे. मृत पावलेली व्यक्ती 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मृत व्यक्ती 50 ते 60 वयोगटातील असेल तर भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.  

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पंजाब तसंच हायकोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेसह इतर 27 याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय