- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासाठी स्वतंत्र गुन्हेगारी तपास यंत्रणा स्थापन करण्याच्या कल्पनेवर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यासाठी दोन यंत्रणांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ची सामग्री सोशल मीडियावरून सहा तासांमध्ये काढून टाकण्यास त्यांना बाध्य करावे, अशी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केली होती. सध्या ही मुदत ३६ तासांची आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय त्यावर अभ्यास करत असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रस्ताव कोणते?एनआयएच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’शी संबंधित तपास यंत्रणा स्थापन करण्याचा पहिला प्रस्ताव म्हणजे एनआयए धर्तीवर एक विशेष एजन्सी स्थापन करावी.
स्वतंत्र केंद्रीय पोलिस दल ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ची मर्यादित प्रमाणात चौकशी करण्यास स्वतंत्र केंद्रीय पोलिस दलाची स्थापना केली जाईल. या दलाची सुरुवात फक्त केंद्रशासित प्रदेशांपुरतीच केली जाईल. राज्यांची इच्छा असल्यास, ते या एजन्सीकडे निवडक प्रकरणे पाठवू शकतात.