- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश सरकारने भारतीय प्रशासन सेवा (केडर) नियम, १९५४ बदलाच्या प्रस्तावाला एका सूचनेसह पाठिंबा दिला आहे. राज्याकडून कार्याबाबतच्या प्रक्रियेचा (विशेषत: ना हरकत प्रमाणपत्राच्या विषयाबाबत) फेरविचार केला जावा, अशी ही सूचना आहे.आंध्र प्रदेश हे भाजप व काँग्रेसेतर पक्षाची सत्ता असलेले दक्षिणेतील प्रमुख राज्य आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी शुक्रवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे.केंद्र सरकार करू इच्छिणाऱ्या या बदलाच्या प्रस्तावाला ९ राज्यांनी विरोध केलेला आहे तर ३ राज्यांना केंद्र सरकारने फेरविचार करून प्रस्तावात दुरुस्ती करावी, असे वाटते. आयएएस (केडर) नियम, १९५४ चे नियम ६ (१) साठीच्या बी आणि सी या नव्या उपकलमांबद्दल आंध्र प्रदेशनेही आपला आक्षेप घेतला होता. ना हरकत प्रमाणपत्राने राज्य सरकारला काहीशी लवचिकता दिली होती ती केंद्र सरकारकडे अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीची योजना काळजीपूर्वक बनवण्यासाठी. ही योजना बनवताना राज्याच्या हितसंबंधांवर कुठेही विपरीत परिणाम होणार नाही.
आयएएस नियमांतील सुधारणांना आंध्रचा पाठिंबा, नऊ राज्यांचा विरोध मात्र कायम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2022 5:51 AM