ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 8 - जर भारताला गरीबीपासून मुक्ती मिळवायची असेल तर देशाचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न सहा ते सात हजार डॉलर इतके व्हावे लागेल असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. सध्या भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न 1,500 डॉलर्स आहे आणि ते ही समप्रमाणात विभागलेले नसून श्रीमंत व गरीब अशी प्रचंड दरी आहे. विशेष म्हणजे सिंगापूरसारख्या देशाचे दरडोई वार्षिक दरडोई उत्पन्न तब्बल 50,000 डॉलर्स आहे. तिथपर्यंत मजल गाठण्यासाठी खूप काळ लागणार असला तरी किमान सरासरी 6 ते 7 हजार डॉलर्स इतके तरी दरडोई उत्पन्न भारताचे असायला हवे अशी अपेक्षा राजन यांनी व्यक्त केली आहे.
पत्रकारांशी विविध विषयांवर राजन यांनी संवाद साधला असून, त्यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
- समाजातल्या सगळ्यात खालच्या स्तरापर्यंत बँकेची सेवा पोचायला हवी.
- यंदा चांगला पाऊस पडण्याची अपेक्षा आहे, आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळेल. अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.6 टक्क्यांच्या गतीने या आर्थिक वर्षात होण्याची अपेक्षा.
- सध्या रेपो रेट 6.5 टक्के आहे. (रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्जपुरवठा करते) तर बँकांचा बेस रेट 9 टक्के आहे. त्यामुळे बाजारातील व्याजदर कमी होण्यास वाव आहे.
- केवळ बोनस मिळवण्यासाठी किंवा जास्त नफा कमावण्यासाठी सेल्समन चुकीची प्रॉडक्ट अगदी ज्येष्ठ नागरिकांच्यादेखील गळ्यात मारतात. याबाबत कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
- काही लहान बँका आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज देतात ही एक समस्या आहे. अशा बँकांनी नीट धोरण आखायला हवं.
- खनिज तेलाचे भाव सध्या प्रति बॅरल 50 डॉलर्सच्या आसपास असून ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला झेपण्यासारखे आहेत. याआधी 150 डॉलर्स भाव असतानाही आपण तरलो होतोच की!
- पतधोरण समिती कधी स्थापन होणार हे सरकारलाच विचारायला हवे. जितक्या लवकर ते होईल तितकं चांगलं आहे.
- ज्यांना बँकिगचं लायसन्स मिळायला हवं, त्यांना मिळायला हवंच. परंतु, बँकिंगचा परवाना मिळालेले उद्योजक स्वत:लाच कर्ज देत नाहीत ना हेदेखील बघणारी यंत्रणा हवी याची आम्ही काळजी घेत आहोत.