"CM म्हणजे राजा नाही...", सर्वोच्च न्यायालयानं भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला फटकारलं; नेमकं काय घडलं?

राज्याचे वनमंत्री आणि इतरांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करत एका वादग्रस्त IFS अधिकाऱ्याची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला कठोर शब्दात फटकारले आहे. सरकारच्या प्रमुखाकडून जुन्या काळाप्रमाणे राजा होणे अपेक्षित नाही आणि आता आपण सरंजामी युगात नाही, असे न्यायमूर्ती बीआर गवई, पीके मिश्रा आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारने 3 सप्टेंबरला संबंधित नियुक्ती आदेश मागे घेतल्याचे खंडपीठासमोर सांगितले. यावर न्यायाधीश म्हणाले, "या देशात सार्वजनिक विश्वास म्हणून काही सिद्धांत आहेत. कार्यकारी मंडळाच्या प्रमुखांनी जुन्या काळातील राजा व्हावे आणि ते जे सांगतील तेच करावे, हे अपेक्षित नाही. आपण सरंजामी युगात नाही. ते मुख्यमंत्री आहेत म्हणून काही करू शकतात का?" असा सवाल करत, सर्वोच्च न्यायालयानेउत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना फटकारले आहे.

याशिवाय, त्यांच्याविरुद्ध (भारतीय वन सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी राहुल) विभागीय कारवाई प्रलंबित असतानाही मुख्यमंत्र्यांना अधिकाऱ्याबद्दल एवढी विशेष आत्मीयता का? असा सवालही खंडपीठाने यावेळी केला. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी म्हणाले, अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले जात आहे. यावर, राजाजी व्याघ्र प्रकल्पात अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू नये, यासंदर्भातील नोटिंकडे लक्ष वेधत न्यायालय म्हटले, मुख्यमंत्री "त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत."

अधिकारी चांगला असेल तर विभागीय कारवाई का होत आहे? -
यावर युक्तिवाद करताना वकील नाडकर्णी म्हणाले, "आपण एका चांगल्या आणि ज्याच्या विरोधात काहीच नाही, अशा अधिकाऱ्याचा बळी देऊ शकत नाही." यावर न्यायालयाने प्रश्न केला, "जर काहीच नाही, तर आपण त्याच्यावर विभागीय कारवाई का करत आहात?" एवढेच नाही तर, "प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याशिवाय कुणावरही विभागीय कारवाई करता येत नाही." असेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. 

अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा नियुक्तीवर आक्षेप -
खरेतर, कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी संचालक असलेले भारतीय वन सेवेचे अधिकारी राहुल यांची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती करणे चुकीची असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. याला उपसचिव, प्रधान सचिव आणि राज्याचे वनमंत्री यांचेही समर्थन होते. असे असतानाही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यावर, "जर डेस्क ऑफिसर, डेप्युटी सेक्रेटरी, प्रधान सचिव मंत्र्याशी असहमत असतील, तर किमान हे लोक असहमत का आहेत? याचा थोडा तरी विचार करावा, एवढे तर अपेक्षितच आहे", असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.