नवी दिल्ली - दक्षिण दिल्लीत अवैध बांधकामसंदर्भात एसडीएमसीच्या कारवाईविरुद्ध एका बिल्डरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या बिल्डरला न्यायालयाने हटके शिक्षा सुनावली असून 250 पीपीई कीट वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. सबंधित परीसरातील रुग्णालय आणि स्मशानभूमीत हे पीपीई कीट वाटप करण्याचे हायकोर्टाने सूचवले आहे. त्यासोबतच एका कोचिंग सेंटरमध्ये लावण्यात आलेल्या वीज मीटरला कनेक्शन जोडणीसंदर्भातील एका व्यक्तीसही न्यायालयाने 25 पीपीई कीट स्मशानात वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एसडीएमसीने एका खासगी उत्पादन कंपनीच्या दोन मालमत्ता सील केल्या होत्या. या मालमत्ता सोडविण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नजम वजीरी यांच्या खंडपीठाने कौतुकास्तपद निर्णय दिला. जर, संपत्तीवरील निर्बंध हटवायचे असतील, तर जवळील रुग्णालय आणि स्मशानभूमीत 250 पीपीई कीट वाटप करण्यात यावे, असे आदेशचं उच्च न्यायालयाने दिले. विशेष म्हणजे पुढील 1 महिन्याच्या आते हे वाटप झाले पाहिजे, असेही न्यायालयाने बिल्डरला बजावले.
संबधित बिल्डरला यापूर्वी अवैध बांधकाम हटविण्यासाठी संधी दिली होती. मात्र, बिल्डरने एसडीएमसीच्या नियमांचे पालन केले नाही, पण आपण सर्व नियमांचे पालन केल्याचा दावा बिल्डरने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. आता, मालमत्ता सील केल्यानंतर स्वत:हून अवैध बांधकाम हटविण्यास परवानगी देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे बिल्डरने केली आहे.