नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार संपवला नाही तर आणि त्याबाबत सातत्याने ढिलाई दाखवत राहिल्यास समाजाचा अंत ओढवेल, असा खणखणीत इशारा दिल्ली न्यायालयाने दिला आहे. एका राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या(एनआयसी) घोटाळ्याबाबत दोन कर्मचारी आणि अन्य तिघांना दोषी ठरवत चार वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षाही सीबीआय न्यायालयाने ठोठावली.
एनआयसीचे तत्कालीन दोघे सहायक व्यवस्थापक जी.सी. गुप्ता आणि व्ही.पी. पंधी हे कंपनीच्या अन्य व्यवहारातही दोषी आढळले. त्यावर विशेष सीबीआय न्यायाधीश कंवलजित अरोरा यांनी बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. भ्रष्टाचाराचा आर्थिक व्यवस्थेच्या प्रभावी कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होतो. यशासाठी गुणवत्तेचा आधार मानण्याच्या विश्वासाला तडा जातो. भ्रष्टाचाराबद्दल नरमाई अवलंबल्यास समाजाचा मृत्यू ओढवेल, असे ते म्हणाले. मुनीश यादव, अरविंद कुमार शर्मा आणि पी.सी. मोहन या अन्य तिघांनाही त्यांनी दोषी ठरविले.
26 पानी आरोपपत्र
कर्मचा:यांवर सार्वजनिक पैशाची जबाबदारी सोपविलेली असते. सामाजिक अर्थव्यवस्थेचे संतुलन राखण्यासाठी त्यांनी ही जबाबदारी सर्वोच्च औचित्य आणि परादर्शकतेने पार पाडायला हवी, असे न्यायालयाने 26 पानी आरोपपत्रत स्पष्ट केले. मुनीश यादव या मुख्य आरोपीला 4.75 लाख तर गुप्ता, पंधी, शर्मा आणि मोहन यांना न्यायालयाने 75 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4 1997-98 मध्ये दोन ठिकाणी सागरी मालवाहतुकीसाठी बनविण्यात आलेल्या विमा पॉलिसीच्या दाव्यासाठी बनावट दस्तऐवज सादर करीत 2 लाख 32 हजारांचे नुकसान घडवून आणण्यासाठी कट रचल्याबद्दल न्यायालयाने पाच जणांना 16 ऑक्टोबर रोजी दोषी ठरविले.
4न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यासह गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावट दस्तऐवजांचा वापर आदी गुन्हय़ांसाठी विविध कलमांचा आधार घेतला. गुप्ता आणि पंधी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची स्वतंत्र कलमे लावण्यात आली.
4अन्य एक आरोपी के.व्ही. जुनेजा याला सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले, तर राजपाल यादव या आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याला खटल्यातून वगळण्यात आले.