शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

औषध कंपन्या व डॉक्टर यांच्या अभद्र युतीला चाप; भेटवस्तू, विदेश वा-यांवर निर्बंध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 03, 2017 12:19 AM

नवी दिल्ली : डॉक्टर ठराविक कंपन्यांची ठराविक औषधे लिहून देतात व ती औषधे फक्त त्या दवाखान्याशेजारच्या मेडिकल स्टोअरमध्येच मिळतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यासाठी औषध कंपन्या किंमती भेटवस्तू देऊन आणि सहकुटुंब परदेशी सहली आयोजित करून डॉक्टरांना खुश ठेवतात, हेही उघड गुपित आहे. मात्र असे अनैतिक मार्केटिंग करणाºया औषध कंपन्यांवर बडगा ...

नवी दिल्ली : डॉक्टर ठराविक कंपन्यांची ठराविक औषधे लिहून देतात व ती औषधे फक्त त्या दवाखान्याशेजारच्या मेडिकल स्टोअरमध्येच मिळतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यासाठी औषध कंपन्या किंमती भेटवस्तू देऊन आणि सहकुटुंब परदेशी सहली आयोजित करून डॉक्टरांना खुश ठेवतात, हेही उघड गुपित आहे. मात्र असे अनैतिक मार्केटिंग करणाºया औषध कंपन्यांवर बडगा उगारून या अभद्र युतीला चाप लावण्याची केंद्र सरकार तयारी करीत आहे.जगातील अनेक देशांत औषध कंपन्या व डॉक्टर यांच्या या संगनमती गैरव्यवहारांविरुद्ध कठोर नियमावली असून त्याची चोख अंमलबजावणीही केली जाते. भारतात मात्र कोणतीही सरकारी बंधने नसल्याने औषध उद्योग आपल्यापुरते स्वयंशिस्तीचे नियम करून त्याचे पालन केल्याचा बहाणा करीत असतो. याला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय औषधनिर्मिती विभागाने एका नियमावलीचा मसुदा तयार केला असून कायदा विभाग सध्या त्याची छाननी करीत आहे, असे माहितगार सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही नियमावली लागू करण्यासाठी सध्या तरी कोणतीही वेळ ठरलेली नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला.सूत्रांनुसार या प्रस्तावित नियमावलीनुसार औषध कंपन्यांनी डॉक्टरांसाठी सहली आयोजित करण्यावर पूर्ण मज्जाव केला जाईल व भेटवस्तूंसाठीही वर्षाला १० हजार रुपयांची कमाल मर्यादा घातली जाईल. नव्या औषधांची ‘फ्री सॅम्पल’ देण्यवरही मर्यादा आणली जाईल.औषधांची गुणकारकता आणि रोगनिवारणशक्ती याविषयी फसव्या आणि अतिरंजित दावे करणाºया जाहिराती करण्यासही प्रतंबंध करणे प्रस्तावित आहे.मुख्य म्हणजे नियमांचे पालन न केल्यास प्रस्तावित केलेली दंडात्मक कारवाई हा यातील महत्वाचा भाग असून अशा कठोर कारवाईनेच चुकार कंपन्या वठणीवर येऊ शकतील, अशी आशा या सूत्रांनी व्यक्त केली.उल्लंघनाच्या गांभीर्यानुसार निरनिराळी दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समजते. त्यात संबंधित कंपनीच्या सर्वाधिक खपणाºया ब्रँडची सर्व औषधे जप्त करून ती सरकारी इस्पितळांना वितरित करण्यापासून ते कंपनीस एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ कोणताही औषधे विकण्यास पूर्ण बंदी करण्यापर्यंतच्या कारवाईचा समावेश असेल.सूत्रांनुसार कंपनी दंड भरण्यास तयार असेल तर विक्रीबंदीचा आदेश मागे घेतला जाऊ शकेल. हा प्रस्तावित दंड किमान पाच लाख रुपयांपासून कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल.इतर काही नियम असे-औषध कंपन्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांसाठी जनजागृती कॅम्प घेऊ शकतील. पण तेथेही डॉक्टरांना त्यांच्या सराकीर दैनिक उत्पन्नाएवढाच मेहताना देता येईल.अशा कॅम्पमध्ये कंपनीला स्वत:च्या औषधांची खुली अथवा छुपी जाहिरात करता येणार नाही. डॉक्टरांच्या माध्यमातून औषधांची विक्री वाढविण्यासाठी नेमलेला ‘एमआर’चा ताफा कंपन्यांना कमी करावा लागेल व त्यांना विक्रीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ते देता येणार नाहीत. अंमलबजावणीसाठी केंद्रात सहसचिव दर्जाचा खास अधिकारी नेमणार.