नवी दिल्ली : सशस्त्र दले ही सरकारच्या प्रती जबाबदार आहेत. ती सरकारला उत्तरदायी आहेत आणि असणे आवश्यकही आहे. तसे न झाल्यास देशात लष्करी कायदा लागू होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्या. अमिताव राव आणि न्या. उदय यू. ललित यांच्या पीठाने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना ही टिपणी केली. सर्जिकल स्ट्राइक्समध्ये कथितरीत्या हस्तक्षेप करणे आणि श्रेय घेण्याच्या प्रकरणात पर्रीकर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर भाष्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, ही याचिका सुनावणीस घेण्यायोग्य नाही आणि त्यामुळे ती फेटाळून लावण्यात येत आहे. मनोहरलाल शर्मा या वकिलांनी ही याचिका केली होती. यात म्हटले की, सैन्याने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक्सचे संरक्षण मंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्री श्रेय घेत आहेत. हे श्रेय ते घेऊ शकत नाहीत. या कारवाईचा खासगी हितासाठी वापर करण्यांवर खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी यात होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सशस्त्र दले सरकारला उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट
By admin | Published: October 29, 2016 2:41 AM