अग्निपथ योजनेवरून देशभरात वातावरण संतप्त झालेले असताना सैन्य दलांनी ही योजना मागे घेणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. अग्निपथ ही योजना आजची नाही, तर या योजनेचा विचाक १९८९ मध्येच करण्यास सुरुवात झाली होती. ही योजना लागू करण्यासाठी परदेशातील सैन्यातील नियुक्त्या आणि तेथील एक्झिट प्लॅनबाबत पूर्ण अभ्यास करण्यात आला आहे, असे डीएमएचे अतिरिक्त सेक्रेटरी अनिल पुरी यांनी सांगितले.
सैन्याने आज एक पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये सैन्य दलाला तरुण वर्गाची गरज आहे. सध्या सैन्यातील जवानांचे सरासरी वय हे ३२ वर्षे आहे. ते आम्हाला कमी करून २६ वर आणायचे आहे. तरुणच सर्वाधिक जोखिम घेऊ शकतात हे आम्हालाही माहिती आहे.
सध्याच्या जवानांना जे जे काही मिळते ते सर्व अग्निपथच्या अग्निवीरांना देण्यात येणार आहे. सेवा शर्तींमध्ये त्यांच्यासोबत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. सैन्याचे जवान जे कपडे घालतात तेच त्यांनाही दिले जाणार आहेत. सैन्याचे जवान ज्या मेसमध्ये जेवण, नाश्ता करतात तिथेच त्यांनाही मिळेल. जवानांसोबतच हे अग्निवीर राहणार आहेत, असेही पुरी यांनी सांगितले.
चार पाच वर्षांत ५० ते साठ हजार सैनिक भरले जाणात आहेत. भविष्यात ही संख्या ९०००० ते १ लाख पर्यंत वाढविण्यात येईल. ४६००० अग्निवीरांची भरती ही विश्लेशन करण्यासाठी आम्ही उचललेले पहिले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. अग्निपथ योजना मागे घेण्याची कोणतीही शक्यता लष्कराने फेटाळून लावली आहे. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नाही, असे लष्कराने संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. कोचिंग संस्था विद्यार्थ्यांना चिथावणी देत आहेत, असे लष्कराने आपल्या महत्त्वपूर्ण निवेदनात म्हटले आहे.