लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : शंभर कोटी रुपयांच्या कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री अटक केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार देताच ईडीचे पथक केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. केजरीवाल यांचा सुमारे दोन तास जाबजबाब नोंदविल्यानंतर त्यांना अटक करुन ईडीच्या मुख्यालयात नेण्यात आले.
केजरीवाल यांनी बीआरएसच्या नेत्या के. कविता, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह मद्य धोरण घोटाळ्याचे कारस्थान रचल्याचा ईडीचा आरोप आहे. केजरीवाल यांची अटक रद्द करण्यासाठी त्यांच्या विधी सल्लागारांनी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयात अर्ज दाखल केला.
दिल्ली पोलिसांकडून जमावबंदीचे आदेश
केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी ईडीचे अधिकारी पोहोचताच दिल्ली पोलीस आणि जलद कृती दलाच्या जवानांसह कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला. तसेच ईडी कार्यालय परिसरात दिल्ली पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश लागू केले. मात्र, ईडीच्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी केजरीवाल यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने या परिसरात पोहोचले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
लोकशाही संपवण्याचा कट
अरविंद केजरीवाल यांना अटक करून भाजप सत्तेसाठी कोणती पातळी गाठू शकते, हे स्पष्ट होते, असे शरद पवार म्हणाले. तर ही कारवाई लोकशाही संपवण्याचा कट असल्याचा आरोप झारखंड मुक्ती मोर्चाने केला.
तरी ते राजीनामा देणार नाहीत
केजरीवाल यांना अटक झाली, तरी ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाही. ते तुरुंगातून सरकार चालवतील, अशी चर्चा सुरु होती. त्यास विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी दुजोरा दिला. मात्र, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केल्यानंतर त्यांना राजीनामा दिला होता.