शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतविरोधी षड्यंत्रात काँग्रेस सामील; समाजाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न, PM मोदींचा घणाघात
2
"सकाळी नऊ वाजताचा भोंगा, रात्रीच तयारी करून बसला होता"; फडणवीसांनी राऊतांना डिवचलं
3
वडील-काकाची दहशतवाद्यांनी केलेली हत्या; मुस्लिमबहुल मतदारसंघातून शगुन परिहार विजयी
4
"हरयाणात भाजपा EVMमध्ये छेडछाड करून जिंकला, हा निकाल मान्य नाही’’, काँग्रेसची संतप्त प्रतिक्रिया
5
हरयाणात झाली रोमांचक लढत, अवघ्या ३२ मतांनी फैसला, अखेरीस जिंकलं कोण? पाहा 
6
"...यामुळेच हा ऐतिहासिक विजय झाला"; हरयाणाच्या निकालावर PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया
7
चंद्रशेखर यांच्या पक्षाला हरयाणात मोठा झटका; अनेक उमेदवारांना 500 पेक्षाही कमी मते...
8
Haryana Assembly Election Results 2024 : दिल्लीच्या जवळपास कमळाची कमाल, आम आदमी पार्टी बेहाल; डिपॉझिटही वाचलं नाही!
9
J&K मध्ये फुटीरतावादाचा सुपडा साफ, एआयपी आणि जमात-ए-इस्लामीला मतदारांनी नाकारले
10
हरयाणा निवडणुकीचे 'मॅन ऑफ मॅच' ठरलेल्या CM नायबसिंग सैनी यांची संपत्ती किती?
11
Ola नंतर Ather नं इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किंमती केल्या कमी, आता स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी!
12
जुन्नरमध्ये आयात उमेदवाराच्या हाती तुतारी दिल्यास बंड अटळ?; मविआतील नाराज निष्ठावंतांच्या गोटात हालचालींना वेग
13
परदेशात जाऊन आपल्या देशाचा अपमान करणाऱ्यांना जनतेने धडा शिकवला- अमित शाह
14
गेल्या महिन्यात कोणत्या कंपनीनं सर्वाधिक विकल्या Electric Scooters?
15
'तेरे करके' पेक्षा No Look Shot ची चर्चा; नताशाच्या पोस्टवर 'हार्दिक' कमेंटचं ट्विस्ट
16
"महाराष्ट्रातील जनताही अशा फेक..."; हरयाणातील निकालानंतर CM शिंदेंचा MVA वर 'वार'
17
"आपण तर खरोखरच मोठी 'पनौती' निघालात, हुड्डांनाही..."; आचार्य प्रमोद कृष्णम यांचा राहुल गांधींवर निशाणा
18
बुलेट ट्रेन जितकी खास, तितकीच स्टेशनही... वीज बचत अन् प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य!
19
नायब सिंह सैनींनी मारली बाजी; विजयादशमीला घेऊ शकतात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ?
20
"हा विजय केवळ मोदीजींमुळेच शक्य झाला"; हरयाणाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री सैनी यांचे विधान

कलम 370 हटवल्यानंतर दुप्पट झाली जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था, पाहा आकडेवारी...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2023 2:34 PM

आज सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरवला आहे.

Jammu-Kashmir Article 370: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 (Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावला आहे. तसेच, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा आणि सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशापूर्वी संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आकडेवारी सादर करण्यात आली. 6 डिसेंबर रोजी सरकारने संसदेत सांगितले की, कलम 370 हटवल्यापासून राज्यातील अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. 

चार वर्षांत अर्थव्यवस्था दुप्पट जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यापासून चार वर्षात जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP दुप्पट होऊन 2.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे, जी ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी 1 लाख कोटी रुपये होती. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक विकास मोजण्यासाठी GSDP हा एक महत्त्वाचा सूचक आहे. यातून अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे जीवनमान प्रतिबिंबित होते. 

स्वत: गृहमंत्र्यांनी दिली माहिती6 डिसेंबर रोजी संसदेत जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी जीएसडीपी 1 लाख कोटी रुपये होते. अवघ्या चार वर्षांत हा आकडा दुप्पट होऊन आज 2,27,927 कोटी रुपये झाले आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे, त्यामुळे तेथे चांगले वातावरण निर्माण झाले असून मोठा विकास होत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला केंद्रशासित प्रदेशाच्या 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, उद्योग, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांवर भर देऊन जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था अलिकडच्या वर्षांत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगाने वाढली आहे. जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंग रोड बांधले जात आहेत, तर अहवालानुसार, 2023 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडला जाण्याची अपेक्षा आहे आणि विमानतळ देखील अपग्रेड केले जातील. 

टॅग्स :Article 370कलम 370Jammu Kashmirजम्मू-काश्मीरCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय