शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

कलम 370 हटवल्यानंतर दुप्पट झाली जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था, पाहा आकडेवारी...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2023 2:34 PM

आज सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरवला आहे.

Jammu-Kashmir Article 370: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 (Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावला आहे. तसेच, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा आणि सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशापूर्वी संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आकडेवारी सादर करण्यात आली. 6 डिसेंबर रोजी सरकारने संसदेत सांगितले की, कलम 370 हटवल्यापासून राज्यातील अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. 

चार वर्षांत अर्थव्यवस्था दुप्पट जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यापासून चार वर्षात जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP दुप्पट होऊन 2.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे, जी ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी 1 लाख कोटी रुपये होती. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक विकास मोजण्यासाठी GSDP हा एक महत्त्वाचा सूचक आहे. यातून अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे जीवनमान प्रतिबिंबित होते. 

स्वत: गृहमंत्र्यांनी दिली माहिती6 डिसेंबर रोजी संसदेत जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी जीएसडीपी 1 लाख कोटी रुपये होते. अवघ्या चार वर्षांत हा आकडा दुप्पट होऊन आज 2,27,927 कोटी रुपये झाले आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे, त्यामुळे तेथे चांगले वातावरण निर्माण झाले असून मोठा विकास होत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला केंद्रशासित प्रदेशाच्या 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, उद्योग, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांवर भर देऊन जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था अलिकडच्या वर्षांत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगाने वाढली आहे. जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंग रोड बांधले जात आहेत, तर अहवालानुसार, 2023 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडला जाण्याची अपेक्षा आहे आणि विमानतळ देखील अपग्रेड केले जातील. 

टॅग्स :Article 370कलम 370Jammu Kashmirजम्मू-काश्मीरCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय