Rafale Deal: दिशाभूल करणाऱ्यांना जनताच शिक्षा देईल; भाजपाचं काँग्रेसवर शरसंधान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2019 03:13 PM2019-02-13T15:13:50+5:302019-02-13T15:14:41+5:30
कॅगच्या अहवालानंतर भाजपाचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
नवी दिल्ली: एनडीए सरकारचं राफेल डील यूपीए सरकारपेक्षा स्वस्त असल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आल्यानंतर भाजपानंकाँग्रेसवर हल्लाबोल केला. शेवटी सत्याचाच विजय होतो, अशी प्रतिक्रिया यानंतर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलींनी दिली. राफेल डीलबद्दलकाँग्रेसनं सतत चुकीची माहिती पसरवली. कॅगच्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. आता खोटी माहिती पसवणाऱ्यांना देशाची जनताच योग्य शिक्षा देईल, असं म्हणत जेटलींनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं.
मोदी सरकारनं 36 राफेल विमानांसाठी केलेला करार यूपीए सरकारनं केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त असल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली. हा अहवाल आज संसदेत मांडण्यात आला. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष काहीसा बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळालं. तर भाजपा नेत्यांनी काँग्रेसवर शाब्दिक हल्ला चढवला. 'कॅगच्या अहवालामुळे खोटे दावे करणाऱ्या काँग्रेसचा पर्दाफाश झाला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सतत खोटी माहिती पसरवत होते. सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल डीलबद्दल समाधान व्यक्त केलं होतं. आता कॅगनंदेखील याबद्दल आक्षेप नोंदवलेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचं कारण नाही,' असं जेटली म्हणाले. हे प्रकरण इथंच संपायला नको. देशाची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता जनतेनंच शिक्षा द्यायला हवी, असंदेखील त्यांनी म्हटलं.
काँग्रेसकडून 1989ची पुनरावृत्ती केली जात असल्याचा आरोपही जेटलींनी केला. 1989 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यावेळी यावरुन लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी व्ही. पी. सिंह यांच्याविरोधातील सेंट कीट्स प्रकरण चर्चेत आणलं. आता मोदी सरकारची प्रतिमा स्वच्छ असताना काँग्रेसकडून असाच प्रयत्न केला जात असल्याचं जेटली यांनी सांगितलं.
संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी राफेल डीलबद्दल आक्षेप नोंदवल्याचं वृत्त 'द हिंदू' या वृत्तपत्रानं दिलं होतं. त्यावरही जेटलींनी भाष्य केलं. 'घटनात्मक प्रक्रियेत प्रत्येक व्यक्तीला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र शेवटचा निर्णय सरकारचा असतो. ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप होता, त्या अधिकाऱ्यांनी सहीनिशी मांडल्या होत्या. यानंतर नव्या करारावर त्याच अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली. याचा अर्थ त्यांनी कराराचं समर्थन केलं,' असं जेटली म्हणाले.