भाजपचे कायदेशीर संकटमोचक म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जायचे, ते अरुण जेटली राजकारणी आणि एक माणूस म्हणूनही सर्वार्थाने श्रेष्ठ होते. त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात नोटाबंदी आणि जीएसटी हे दोन महत्त्वाचे निर्णय झाले. या निर्णयांवरून त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली; पण ते डगमगून गेले नाहीत. या निर्णयाचे मुद्देसूद समर्थन ते नेहमीच करत राहिले.
अरुण जेटली यांंचा विवाह जम्मू-काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री गिरीधरलाल डोगरा यांची मुलगी संगीता यांच्यासोबत १९८२ मध्ये झाला होता. त्यांना रोहन हा मुलगा आणि सोनाली ही मुलगी आहे. ते दोघेही वकील आहेत. अरुण जेटली यांचे कायद्याचे शिक्षण दिल्लीत झाले. देशात आणीबाणी असताना ते दिल्ली विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी त्यांनी १९ महिन्यांचा कारावासही भोगला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात त्यांच्याकडे महिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्रीपद होते. ते पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्तेही होते. ते दीर्घकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते. जेटलींनी अमृतसरमधून लोकसभा निवडणूक लढविली होती, पण या निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नाही.
अरुण जेटली यांच्यावर मे, २०१८ मध्ये एम्समध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली होती. भाजपच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार देत, ते सक्रिय राजकारणापासूनही दूर झाले होते. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच सरकारी निवासस्थान सोडले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी जेटली यांना उपचारादरम्यान सरकारी निवासस्थान घेण्याचा आग्रहही केला होता. सल्लागार म्हणून मला त्यांची गरज आहे, असेही मोदी म्हणाले होते; परंतु जेटली यांनी त्यास नकार देत सरकारी निवासस्थान सोडले होते.राफेलचा मुद्दा असो की, अन्य कोणताही प्रश्न मोदींसाठी संकटमोचक म्हणून जेटली नेहमीच पुढे आले. काँग्रेसकडून राफेलवर होत असलेल्या आरोपांना उत्तर देताना जेटली किती बरोबर होते? हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तर सरकारची बाजू ठामपणे मांडताना व सरकारसाठी ढाल म्हणून ते नेहमीच बाजू मांडत राहिले. राफेलवर एवढी सक्षम बाजू तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही मांडली नाही. संसदेत असो वा आंदोलनात, ते नेहमीच उत्तर देण्यासाठी सज्ज असायचे.
सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ आणि अनुभवी जे मंत्री होते, त्यात जेटली हे प्रमुख होते. त्यांच्याकडे राजकीयच नव्हे, तर प्रत्येक बाबतीतील चातुर्य होते. त्यांची इंग्रजीवर जेवढी पकड होती, तेवढीच हिंदीवरही. चर्चा करताना कधी लवचिक भूमिका घेत, तर कधी आक्रमक होत; पण अभ्यासू मांडणीतून समोरच्या व्यक्तीला ते निरुत्तर करीत. बिहारमध्ये एनडीचे जागा वाटप अडले, तेव्हा अरुण जेटली संकटमोचक म्हणून पुढे आले. त्यांनी रामविलास पासवान यांच्याशी तासभर चर्चा केली आणि जागावाटपाचा प्रश्न निकाली काढला. उपेंद्र कुशवाहा यांच्यानंतर आता पासवानही एनडीएशी नाते तोडणार, अशी चर्चा सुरू असताना अरुण जेटली यांनी ही शक्यता खोडून काढली. त्यांचे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबतही चांगले संबंध होते. त्यामुळेच एखाद्या विधेयकावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी जेटली यांनाच पुढे केले जात होते.
यशस्वी वकीलअरुण जेटली यांनी राजकारण आणि वकिली, अशा दोन्ही भूमिका उत्तमपणे निभावल्या. वास्तविक जेटली यांना चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) व्हायचे होते. तथापि, राष्ट्रीय परीक्षा प्रक्रियेतील तीव्र स्पर्धेमुळे त्यांना सीए होता आले नाही. त्यामुळे ते वकिलीकडे वळले.दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी केल्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे यशस्वी वकिली केली. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी अनेक खटले लढविले. जानेवारी, १९९० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञाचा (सीनिअर अॅडव्होकेट) दर्जा दिला. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने त्यांना देशाचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलपदी नेमले. या काळात त्यांनी अनेक खटल्यांत सरकारची बाजू मांडली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विरोधातील बोफोर्स खटल्याची कागदोपत्री कारवाईही त्यांनीच पूर्ण केली.राजकीय नेत्यांचे वकील म्हणून जेटली यांची ख्याती होती. भारतीय राजकारणातील दिग्गज नेतेमंडळी त्यांचे पक्षकार होते. जनता दलाचे नेते शरद यादव, काँग्रेस नेते माधवराव शिंदे, भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी ही त्यांच्या काही अशिलांची नावे होत. विधि आणि चालू घडामोडींवर आधारित अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. ‘इंडो-ब्रिटिश लीगल फोरम’मध्ये त्यांनी भारतातील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी या विषयावर एक शोधनिबंधही सादर केला होता. पेप्सिको आणि कोका-कोला यासारख्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वतीनेही जेटली यांनी बाजू मांडली.