शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

अरविंद केजरीवालांनी राजीनामा दिल्यावर कोण होणार मुख्यमंत्री? 'या' नेत्यांची नावे चर्चेत...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2024 2:46 PM

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी(दि.21) रात्री उशिरा अंमलबजावणी संचालनालयाने(ED) अटक केली. दिल्ली मद्य धोरणातील कथित मनी लॉड्रिंग प्रकरणात ही अटक झाली आहे. आज त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास तुरुंगात जावे लागेल. दरम्यान, केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील, असा दावा आम आदमी पक्षाचे सर्व नेते करत आहेत. परंतु, नियमांनुसार हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. अशा परिस्थितीत केजरीवालांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो. आता प्रश्न असा पडतो की, जर केजरीवालांना तुरुंगवास झाला, तर त्यांच्या जागी दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण होणार?

केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी मार्लेना, यांनी केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते मुख्यमंत्री आहेत आणि राहतील, जेलमधूनच सरकार चालवतील, असे आप नेत्यांचे म्हणने आहे. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनीही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तुरुंगवास झाला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो, अशी कायद्यात तरतूद नाही. पण, तुरुंगातून सरकार चालवल्याचे आतापर्यंत कधीही या देशात घडले नाही.

तुरुंगातून सरकार चालवणे शक्य नाहीतुरुंगाच्या नियमांनुसार, तुरुंगातून सरकार चालवणे सोपे नाही. मुख्यमंत्र्यांचे काम केवळ कागदपत्रे आणि फायलींवर सह्या करणे नसते. मुख्यमंत्री अनेक कामांसाठी जबाबदार असतात. यामध्ये अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे, कॅबिनेट बैठका घेणे आणि ॲडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेणे समाविष्ट आहे. तुरुंगात असताना या सर्व गोष्टी व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाहीत. अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण होणार?

आपचे तीन नेते तुरुंगात अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेपूर्वीच आम आदमी पक्षाचे तीन मोठे नेते तुरुंगात आहेत. आपचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, माजी मंत्री सत्येंद्र जैन आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह तुरुंगात आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्षासमोर आधीच नेतृत्वाचे संकट असून, आता अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे अडचण वाढली आहे. दरम्यान, अरविंद काजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर दिल्ली सरकारमधील आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज किंवा गोपाल राय, यांच्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते.

टॅग्स :Arvind Kejriwalअरविंद केजरीवालAAPआपEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय