नवी दिल्ली, दि. 2 - ‘नीति’ आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी मंगळवारी अचानक पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कारण देशाची आर्थिक धोरणे ठरविण्यामध्ये पनगढिया अध्यक्ष असलेल्या निती आयोगाची महत्वाची भूमिका आहे. आपल्याला अध्यापन करायचे असून कोलंबिया विद्यापीठाकडून सुट्टी वाढवून मिळत नसल्याने आपण राजीनामा देत आहोत असे कारण पनगढिया यांनी दिले असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या राजीनाम्यामागे अजूनही काही कारणे आहेत.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार निती आयोग आणि सरकारमध्ये काही मुद्यांवर मतभेद झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नियोजन आयोग मोडीत काढून निती आयोगाची स्थापना केली. पण दोघांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये भरपूर फरक होता. नियोजन आयोगामध्ये पंतप्रधानांच्यानंतर उपाध्यक्षाकडे अंतिम अधिकार असायचे. पण निती आयोगामध्ये वेगवेगळे उच्चअधिकारी विविध उपक्रम हाताळायचे. त्यामुळे निती आयोगामध्येच वेगवेगळी सत्ता केंद्रे तयार होत होती.
आणखी एक महत्वाचा फरक म्हणजे निती आयोगाच्या उपाध्यक्षाला कॅबिनेटचा दर्जा होता पण पनगढिया कधीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत. नोटाबंदीचा कालावधी संपल्यानंतर करदात्याला विशेषकरुन महिला वर्गाला त्रास होऊ नये यासाठी नियम निश्चित करण्यासाठी पनगढिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीले होते. बँकेत अडीचलाखापर्यंत ज्यांनी रक्कम जमा केली आहे त्यांची कुठलीही चौकशी करु नये असा सल्ला पनगढिया यांनी दिला होता. एनडीए सरकारने पहिल्या दोनवर्षात ज्या सुधारणा हाती घेतल्या होत्या. त्यावरही पनगढिया नाराज असल्याचे बोलले जाते.
पनगढिय यांनी पदावरून मुक्त करावे, अशी विनंती मोदी यांना दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानुसार येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत मी आयोगाचे काम करीन. यापूर्वी डॉ. पनगढिया अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात जगदीश भगवती अध्यासनाचे प्राध्यापक होते. ते म्हणाले की, माझी रजा येत्या ५ सप्टेंबरला संपत आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत आयोगाचे काम करून पुन्हा कोलंबिया विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करण्याचे ठरविले आहे. विद्यापीठात जे काम करीत आहे ते सोडले तर आता वयाच्या ६४ व्या वर्षी मला तसे काम दुसरीकडे कुठे मिळणार नाही.
ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ-पनगढिया हे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ असून, त्यांनी अध्यापन करण्याआधी जागतिक बँक व आशियाई विकास बँकेतही मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केलेय. भारतीय अर्थव्यवस्था हा त्यांच्या अभ्यास व संशोधनाचा विशेष विषय राहिला आहे. भारत सरकारने मार्च २०१२मध्ये ‘पद्मभूषण’ किताब देऊन त्यांचा गौरव केला होता.