नवी दिल्ली – देशात कोरोना व्हायरसचं संकट असताना यूएससीआयआरएफने दिलेल्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा भारतातील अल्पसंख्याक समुदायावरील अत्याचाराचा मुद्दा पेटताना दिसत आहे. एआयएमआयचे प्रमुख नेते खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर या अहवालाचा आधार घेत जोरदार निशाणा लावला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गळाभेट करुनही नरेंद्र मोदींचं काही काम झालं नाही असा टोला लगावला आहे.
औवेसी म्हणाले की, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोगाने पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि सीरियासारख्या देशांच्या यादीत भारताला स्थान दिले आहे. यूएससीआयआरएफनेही भारताविरूद्ध बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित केला असला तरीही यूएससीआयआरएफने भारतला बर्मा, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सीरिया यासारख्या देशांच्या यादीत ठेवले आहे. तसेच भारताविरूद्ध बंदी घालण्याची शिफारस करत वेगवेगळ्या निर्बंधांबाबतही बोलले असं त्यांनी सांगितले.
तसेच यामुळे हे स्पष्ट झाले की, गळाभेट करुन काहीही काम झालं नाही. म्हणून पुढील वेळी आपण काही चांगली मुत्सद्दी वापरली तर ते चांगले असं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. यूएससीआयआरएफने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, भारतात सर्वात धोकादायक मार्गाने धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जात आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांनी पंतप्रधान मोदींना टोला लगावत यूएससीआयआरएफच्या ट्विटचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. अमेरिकेच्या एका अहवालानुसार भारतात ज्या प्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले गेले आहे, त्यास जबाबदार असणाऱ्या भारत सरकारच्या एजन्सी आणि अधिकारी यांच्यावर बंदी घालायला हवी. तसेच, त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या पाहिजेत आणि या लोकांना अमेरिकेत येण्यावर बंदी घालावी असंही म्हटलं असल्याचं त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल फेटाळला आहे. युनायटेड स्टेट्स कमिशनने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य (यूएससीआयआरएफ) च्या वार्षिक अहवालात केलेल्या टिप्पण्यांना आम्ही नकार देतो. भारताविरूद्ध त्याचे पक्षपाती आणि वादग्रस्त विधान नवीन नाहीत. परंतु या निमित्ताने त्यांची चुकीची व्याख्या वेगळ्या स्तरावर पोहचली आहे असं भारतानं म्हटलं आहे.