अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा येथील कृष्णजन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या शाही इदगाह मशिदीचे अॅडव्होकेट कमिश्नर यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रश्न उपस्थित करत कायद्याची थट्टा चालवली आल्याचे म्हटले आहे.
असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. मी बाबरी मशीद प्रकरणानंतर म्हटले होते की, संघ परिवाराच्या (RSS) कुरापती वाढतील."
ते म्हणाले, मथुरा वाद मशीद कमिटी आणि मंदिर ट्रस्ट यांनी परस्पर सहमतीने सोडला होता. काशी, मथुरा अथवा लखनौची मशीद असो. हा करार कोणीही वाचू शकेल. प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट अजूनही आहे. मात्र या समूहाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची थट्टा चालवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या परकरणात 9 जानेवारीला सुनावणी करणार आहे. माग, सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय द्यावा लागला, अशी कोणती घाई होती?
ओवेसी पुढे म्हणाले, "जेव्हा एक पक्ष सातत्याने मुस्लिमांना टार्गेट करत असताना, कृपया आम्हाला गिव्ह अँड टेकचा उपदेश देऊ नका. मुस्लिमांचा सन्मान दुखावण्याचा उद्देश आहे."